डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा थाना अंतर्गत मंदिर पथ, शास्त्री बस्ती में आवासीय नक्शे की आड़ में किए जा रहे व्यावसायिक बहुमंजिला इमारत के निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। इस संबंध में क्षेत्र के नागरिकों और डॉ. उमेश कुमार के नेतृत्व में उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, मंदिर पथ (मकान संख्या 37) के आवासीय भू-खंड पर पूर्व में बने आवासीय भवन को तोड़कर जेएनएसी द्वारा पारित G+2 आवासीय नक्शे के विपरीत जाकर व्यावसायिक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। आरोप है कि वर्तमान में बने G+2 ढांचे के ऊपर व्यावसायिक उपयोग के लिए G+3 संरचना खड़े करने के लिए पिलर ढालने का काम जोर-शोर से चल रहा है। स्थानीय लोगों ने इस अवैध निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने और निर्माण स्थल को सील करने की मांग की है।
पहले से हो चुकी हैं 10 व्यावसायिक इमारतें निर्मित
स्थानीय निवासियों का कहना है कि मंदिर पथ में पहले से ही नियमों को ताक पर रखकर 10 व्यावसायिक बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा चुका है। इन इमारतों के कारण इलाके में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।
यातायात और पार्किंग की समस्या: मंदिर पथ की सड़क मात्र 7 से 10 फीट चौड़ी है। इन बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग अपने दो-पहिया और चार-पहिया वाहन सड़क पर ही पार्क करते हैं, जिससे आए दिन भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है।
राहगीरों को परेशानी: सड़क पर जाम और अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वाले राहगीरों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए चलना मुश्किल हो गया है, जिससे हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
जलजमाव और गंदगी: नालियों का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को गंदे पानी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मकान संख्या 37 पर इस 11वीं व्यावसायिक बहुमंजिला इमारत का निर्माण नहीं रोका गया, तो स्थानीय नागरिकों की परेशानियां और अधिक बढ़ जाएंगी। पूर्व में भी 07 अप्रैल 2016 को इस संबंध में मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन प्रशासनिक निर्देशों की खुली अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य जारी है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और उप-नगर आयुक्त (अक्षेस, जमशेदपुर) से मांग की है कि इस अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए और दोषी निर्माणकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
