जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल हुए। इस बैठक से उम्मीद की जा रही थी कि सरकार जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी की दरों में छूट देने का फैसला लेगी। हालांकि, यह मुद्दा फिलहाल टाल दिया गया है।
जीएसटी छूट पर चर्चा जारी
जीएसटी परिषद ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी दर घटाने का फैसला टालते हुए इसे आगे विचार-विमर्श के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को सौंप दिया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो इस जीओएम की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने कहा कि “कुछ सदस्यों ने अधिक चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया है।” जीओएम की अगली बैठक जनवरी में होगी, जहां इन मुद्दों पर अंतिम निर्णय की उम्मीद है।
वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमा पॉलिसियों पर प्रस्ताव
वरिष्ठ नागरिकों के लिए: उनके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है।
अन्य व्यक्तियों के लिए: पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी जीएसटी छूट का सुझाव दिया गया है।
महंगी बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी: पांच लाख रुपये से अधिक की पॉलिसियों पर 18% जीएसटी लागू रहेगा।
जीओएम की भूमिका महत्वपूर्ण
जीओएम ने पहले अपनी नवंबर की बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी छूट देने की सिफारिश की थी। अब आगे की तकनीकी पहलुओं को हल करने के लिए इसकी सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा होगी।
भविष्य की योजनाएं
जीएसटी परिषद की अगली बैठक और जीओएम के निर्णयों से बीमा क्षेत्र में राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। यह फैसला बीमा धारकों को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकता है और बीमा उत्पादों की अधिक पहुंच सुनिश्चित कर सकता है।
