डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान का अब दोहरा असर दिखने लगा है। जिला प्रशासन ने न केवल अवैध कारोबार पर लगाम लगाई है, बल्कि जब्त किए गए लगभग 90,000 क्यूबिक फीट (CFT) बालू को सरकारी खजाने के लिए राजस्व में बदलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
यह कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन अब जब्त सामग्री को निष्क्रिय रखने के बजाय उसे तेजी से उपयोग में लाकर सरकारी आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
प्रमुख बदलाव और पहल
प्रशासन की सख्ती के बाद, अब उन्हीं के अवैध स्टॉक को नीलाम करके सरकार राजस्व जुटाएगी, जो अवैध खनन में शामिल लोगों को एक कड़ा संदेश है। जिला खनन पदाधिकारी सतीश कुमार नायक ने नीलामी की अनुमति के लिए जमशेदपुर कोर्ट में आवेदन दायर कर दिया है। कोर्ट की मंजूरी मिलते ही, विभिन्न प्रखंडों में रखे गए इस विशाल स्टॉक की नीलामी की प्रक्रिया तत्काल शुरू हो जाएगी, जिससे तेजी से राजस्व प्राप्त होगा।
राजस्व और उपयोगिता पर ज़ोर
इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य राजस्व जुटाना और जब्त सामग्री की उपयोगिता सुनिश्चित करना है। बोली लगाने वाले लोग विभागीय निर्धारित सरकारी दर से ऊपर बोली लगाकर इस बालू को खरीद सकेंगे। जिला प्रशासन का यह कदम अवैध खनन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सरकारी आय में वृद्धि दोनों दिशाओं में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर रहा है।
