झारखंड कैबिनेट का मेगा फैसला पैकेज: सड़क, सेवा, सैलरी और सिस्टम पर एक साथ लगी मुहर

रांची में आयोजित झारखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विकास, कानून-व्यवस्था, सेवाएं, पेंशन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

🔹 जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन को मंजूरी दी गई।
🔹 सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी पथ (MDR-25) के 39 किमी सड़क के राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य के लिए ₹32.70 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
🔹 कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर तक 6.33 किमी पथ के पुनर्निर्माण हेतु ₹38.89 करोड़ स्वीकृत।
🔹 रांची की पूर्व अंचल अधिकारी कुमुदिनी टुडू पर 2 वेतनवृद्धि रोकने की सजा को बरकरार रखा गया।
🔹 डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ (नयाभुसूर PHC) और डॉ. स्नेहा सिंह (नाला PHC) को सेवा से बर्खास्त किया गया।
🔹 डॉ. अरविन्द कुमार लाल की बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निरस्त किया गया।
🔹 राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दी गई।
🔹 राज्य के सभी थानों को चार पहिया और दो पहिया वाहन उपलब्ध कराने की स्वीकृति।
🔹 मानदेय पर मानव बल के माध्यम से राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई।
🔹 झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल वादों के आलोक में कई कर्मियों की सेवाएं नियमित की गईं।
🔹 ACP/MACP लाभ और वेतन निर्धारण संबंधी प्रकरणों में कई पुराने मामलों का निपटारा।
🔹 छठे और पांचवें वेतनमान में DA बढ़ोतरी को मंजूरी।
🔹 शिक्षा, चिकित्सा और न्याय क्षेत्र से संबंधित कर्मचारियों की चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति को स्वीकृति।
🔹 Spineless Cactus Plantation के तहत 4 संस्थाओं के साथ Non-Financial MoU को स्वीकृति।
🔹 झारखंड उत्पाद नियमावली 2022 के तहत वैकल्पिक व्यवस्था लागू।
🔹 The District Courts of the State of Jharkhand for Use of Electronic Communication and Audio-Video Means Rules, 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा गया।
🔹 षष्ठम झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक आयोजित करने की स्वीकृति।
🔹 लातेहार के जिला जज दिनेश मिश्र को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजने पर आए खर्च ₹5.75 लाख की प्रतिपूर्ति।
🔹 स्व. जगरनाथ महतो की चेन्नई में उपचार पश्चात अनुगामी चिकित्सा हेतु ₹44.83 लाख भुगतान की स्वीकृति।
🔹 PMKSY-WDC 2.0 योजना के अंतर्गत नई तकनीकी साझेदारी की अनुमति।
🔹 संस्था निबंधन नियमावली के गठन को हरी झंडी।
🔹 साहेबगंज जिले में 12.7 किमी सड़क निर्माण हेतु ₹121.74 करोड़ की मंजूरी।
🔹 बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों को लंबित वेतन भुगतान हेतु आकस्मिक निधि से अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

इन सभी निर्णयों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों में तेजी, और राज्य कर्मियों को समयानुसार लाभ प्रदान करना रहा।