बिहार में नीतीश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बिहारवासियों को कई सौगातें दे चुकी है। आने वाले समय में कई और तोहफे मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसी बीच खबर फैल गई कि नीतीश सरकार 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की तैयारी में है। यहां तक कहा गया कि इस फैसले को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। हालांकि, अब राज्य सरकार ने इसका सीधा खंडन करते हुए इसे झूठी खबर करार दिया है।
क्या बोला वित्त विभाग?
शनिवार को बिहार वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खबर का खंडन किया है। इसके साथ ही विभाग ने लोगों से अपील की है कि भ्रामक खबरों का प्रचार न करें। वित्त विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि कतिपय संचार माध्यमों में इस प्रकार की सूचना प्रसारित हो रही है कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। इस संबंध में सूचित करना है कि ऐसी कोई सहमति वित्त विभाग द्वारा नहीं दी गयी है और इस संबंध में कोई भी निर्णय वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया गया है।
चुनाव से पहले सौगातों की बौछार
इस दावे को बल इस बात से मिला क्योंकि सरकार चुनाव से पहले कई तरह के ऐलान कर रही है। हाल ही में सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लागू की है। इस इंटर्नशिप स्कीम के तहत युवाओं को 4000 से 6000 रुपये तक मिलेगा और साथ में प्रतिष्ठित कंपनियों में काम सीखने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही कलाकारों को हर महीने 3000 रुपये पेंशन देने की योजना की घोषणा की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने सुरक्षा पेंशन योजना का पैसा भी 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है।
