धनबाद। जिले में कोयले के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने नई रणनीति तैयार की है। न्यू टाउन हॉल में आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में प्रशासन, पुलिस, बीसीसीएल और सीआईएसएफ ने मिलकर यह फैसला लिया कि अब धरती से लेकर आसमान तक अवैध खनन पर नजर रखी जाएगी।
बैठक में साफ कहा गया कि अवैध खनन की ‘ब्लैक इकॉनमी’ पर रोक लगाना अब प्राथमिकता है। इसके लिए ड्रोन सर्विलांस से निगरानी होगी, सभी माइनिंग क्षेत्रों में अवैध मुहानों की डोजरिंग की जाएगी और कोयला परिवहन में लगे वाहनों पर आरएफआईडी और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए नजर रखी जाएगी।
लीज होल्ड एरिया में डंप होगा ओवर बर्डन
प्रशासन ने बीसीसीएल को सख्त निर्देश दिया है कि वह ओवर बर्डन (खनन के बाद निकलने वाला अपशिष्ट) को अपने लीज होल्ड एरिया में ही डंप करे। साथ ही, कोयला खनन के बचे हुए अवैध मुहानों को जल्द से जल्द बंद किया जाए ताकि अवैध खनन की संभावना समाप्त हो सके।
अवैध खनन पर उसी दिन दर्ज होगी एफआईआर
अवैध खनन की शिकायत मिलते ही संबंधित थाना को उसी दिन एफआईआर दर्ज करनी होगी। पुलिस को आदेश दिया गया है कि बीसीसीएल, सीआईएसएफ या खनन पदाधिकारी की ओर से कोई भी लिखित शिकायत मिले तो तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।
कोयला डिपो और प्लॉट की होगी जांच
कोल ट्रेड में पंजीकृत सभी जीएसटी धारकों की सूची के आधार पर जिले में मौजूद कोयला डिपो और प्लॉट की जांच की जाएगी। जिनके पास वैध डिपो नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जनवरी से जून तक 58 मामले दर्ज, 68 गिरफ्तार
खनन पदाधिकारी ने बताया कि जनवरी 2025 से जून 2025 तक अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण के कुल 58 मामले दर्ज किए गए। इसमें 68 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 890 टन कोयला जब्त किया गया और 17 वाहन सीज किए गए। वहीं, लघु खनिजों के अवैध खनन के 26 मामले दर्ज हुए। इसमें 9 प्राथमिकी दर्ज की गई और 33 वाहन जब्त किए गए। लगभग 9.55 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
ड्रोन से होगी निगरानी, हॉटस्पॉट पर सख्त पहरा
बीसीसीएल ने बताया कि सभी माइनिंग एरिया में ड्रोन सर्विलांस के जरिए निगरानी की जा रही है। अवैध खनन के हॉटस्पॉट चिन्हित कर कार्रवाई जारी है। हर वाहन में आरएफआईडी और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। माइनिंग क्षेत्र के प्रवेश और निकास द्वार पर बूम बैरियर भी लगाए गए हैं।
अवैध कारोबार पर सख्त नजर
प्रशासन का कहना है कि जिले के लोगों के भविष्य, पर्यावरण और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए अवैध कोयला कारोबार पर लगाम जरूरी है। इस काले कारोबार से सिर्फ सरकारी राजस्व को ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और समाज को भी नुकसान हो रहा है।
बैठक में शामिल रहे सभी अधिकारी
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, ग्रामीण एसपी, अनुमंडल पदाधिकारी, सीआईएसएफ कमांडेंट, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, सिंदरी, बाघमारा और निरसा के एसडीपीओ, अंचल अधिकारी और सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे।
