डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और विकास से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए और सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करना चाहिए।
प्रमुख निर्देश और घोषणाएं
शिक्षा
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को 15 सितंबर से पहले चार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीडीओ व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि सभी कमियां दूर कर ली गई हैं। कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे आवासीय विद्यालयों और अस्पतालों का निरीक्षण करने और कमियों को दूर करने के लिए बीडीओ और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आवासीय विद्यालयों के छात्रों का हेल्थ कार्ड बनाकर नियमित स्वास्थ्य जांच करने और हर महीने स्वास्थ्य कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है।
जिन 12,373 बच्चों का बैंक खाता नहीं खुला है, उनके खाते कैंप लगाकर 30 सितंबर से पहले खोलने का निर्देश दिया गया। 15 गैर-विद्युतीकृत स्कूलों में बिजली पहुंचाने और दो दुर्गम स्कूलों में सौर ऊर्जा से बिजली देने के निर्देश दिए गए। 15 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा गया।
स्वास्थ्य और पोषण
गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में ही पंजीकरण और जाँच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। शिशु मृत्यु दर को शून्य पर लाने और कुपोषण उपचार केंद्र (MTC), बहरागोड़ा में बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ाने पर जोर दिया गया।
विकास योजनाएं
धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत सभी योजनाओं को 2 अक्टूबर से पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया। सरना/मसना/जाहेरस्थान/कब्रिस्तान के लिए लंबित भूमि हस्तांतरण पर कार्रवाई के लिए अंचल अधिकारियों (CO) को निर्देशित किया गया। नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए एक सप्ताह के भीतर ज़मीन उपलब्ध कराने को कहा गया।
अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश
पेंशन योजनाओं के लिए नॉन-डीबीटी और आधार सीडिंग के लिए 26 से 29 अगस्त तक लगने वाले कैंपों को सफल बनाने का निर्देश दिया गया।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चिकित्सकों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। पशु शेड स्वीकृत करने और बैंक शाखा प्रबंधकों को लाभार्थियों के खाते से ऋण की राशि न काटने के लिए पत्र लिखने का निर्देश दिया गया। सभी तकनीकी विभागों को संवेदक के नाम के साथ कर्मचारियों की सूची देने को कहा गया, ताकि उनका पंजीकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके।
