वित्त मंत्रालय से पदोन्नति मसौदे को मंजूरी
एआईआरएफ और ईसीआरकेयू की लम्बी संघर्ष यात्रा का बड़ा परिणाम अब सामने आने वाला है। प्वाइंट्समैन कैटेगरी को जल्द ही चार स्तरीय पदोन्नति का लाभ मिलने लगेगा। यह जानकारी ईसीआरकेयू के महामंत्री एस एन पी श्रीवास्तव ने दी। उनके अनुसार एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने ईसीआरकेयू सहित सभी जोनल यूनियनों के महामंत्रियों को सूचित किया है कि इस पदोन्नति से संबंधित मसौदे को वित्त मंत्रालय की सहमति मिल चुकी है।
संघर्ष और सामूहिक प्रयासों का परिणाम
ईसीआरकेयू के अपर महामंत्री सह एआईआरएफ वर्किंग कमिटी मेम्बर मो ज़्याऊद्दीन ने बताया कि फेडरेशन के दिशा-निर्देश पर सभी जोनल यूनियनों की तरह ईसीआरकेयू भी लगातार प्वाइंट्समैन को उनका वाजिब अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत रहा है। इस मांग पर रेलवे मंत्रालय और बोर्ड स्तर पर कई दौर की बैठकें हुईं। विभागों में आई रुकावटों को फेडरेशन ने तार्किक तरीके से सुलझाया और रेलवे बोर्ड की सहमति भी मिल गई, लेकिन वित्तीय बोझ के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
वित्त मंत्रालय के समक्ष सक्रिय पैरवी
इसी कड़ी में एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे बोर्ड से संबंधित फाइल को वित्त मंत्रालय भेजने का आग्रह किया। फाइल भेजे जाने के बाद भी मिश्रा ने मंत्रालय के समक्ष प्वाइंट्समैन पदोन्नति में वर्तमान कमियों की ओर सक्रियता से ध्यान आकृष्ट कराया। लगातार प्रयासों के बाद अंततः वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।
रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी होने की प्रतीक्षा
अब रेलवे बोर्ड जल्द ही सभी जोनल महाप्रबंधकों को पत्र जारी करेगा, जिसके बाद प्वाइंट्समैन कैटेगरी को चार स्तरीय पदोन्नति का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह उपलब्धि प्वाइंट्समैन के भविष्य और उनकी सेवा अवधि को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
