जमशेदपुर : जिला उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में सभी प्रखडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में म्यूटेशन, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के कार्य में तेजी लाने, सड़क दुर्घटना व आपदा के पीड़ितो का मुआवजा भुगतान तथा विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। जिला उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कस्तूरबा विद्यालय, पीडीएस डीलर, आंगनबाड़ी केन्द्रों के औचक निरीक्षण का निर्देश दिया गया। उन्होने कहा कि किसी भी तरह से यह शिकायत नहीं आनी चाहिए कि पीडीएस डीलरों द्वारा कम अनाज का वितरण किया जा रहा है। सरकारी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय व आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के क्रम में भोजन की गुणवत्ता, मेन्यू अनुसार भोजन दिया जा रहा या नहीं तथा बच्चों के देखभाल में कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही इसकी जरूर समीक्षा करें। जिला उपायुक्त द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निराकरण का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि किसी स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र या विद्यालय में पेयजल समस्या नहीं रहे इसके लिए अभियान चलाते हुए तत्काल समाधान निकालें।
जिला उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंडों में लंबित म्यूटेशन के कार्य की समीक्षा के क्रम में इसके जल्द निष्पादन के कार्ययोजना को लेकर पृच्छा की गई। उन्होने सभी अंचलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि म्यूटेशन रिजेक्ट करने के क्रम में उचित कारण जरूर लिखें। रिजेक्ट क्यों हुआ इस संबंध में आवेदकों को सूचना जरूर मिले ताकि वे फिर से आवेदन जमा कर सकें। साथ ही लंबित लैंड डिमार्केशन को लेकर कहा गया कि रिजेक्शन क्यों किया गया उसका कारण बताते हुए अग्रसारित करें।
जिला उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि अपने पोषक क्षेत्र में आप सभी सरकारी जमीन के कस्टोडियन हैं ऐसे में किसी भी सूत्र से सरकारी जमीन के अतिक्रमण की जानकारी मिले तो स्वत: संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अतिक्रमण के मामलों को शुरूआती स्टेज में ही देखें ताकि वो आगे चलकर ज्यादा जटिल नहीं हो सके। सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में तेजी लाने का निदेश दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में सभी बीईईओ को कार्ययोजना बनाकर कार्य कराने का निदेश दिया गया। ताकि जल्द से जल्द शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। बैठक में सड़क दुर्घटना व आपदा पीड़ितों के मुआवजा भुगतान की भी समीक्षा की गई। साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वनयन को लेकर भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में सभी अंचलाधिकारी को जल्द यथोचित कार्रवाई के लिए निदेशित किया गया। जिला उपायुक्त ने कहा कि पंचायत व ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे पंचायत सेवक, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, रोजगार सेवक आदि आपसी समन्वय से अपने पोषक क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 21 दिनों में मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करवाना सुनिश्चित करेंगे।
जिला उपायुक्त ने बताया कि लगभग 29 हजार बच्चों का बैंक खाता अबतक नहीं खुल पाया है। उन्होने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस संबंध में बीएलबीसी की बैठक तथा संबंधित बैंक शाखा प्रबंधको के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जल्द खाता खुलवाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि बैंक खाता नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से बच्चे वंचित रह जाएंगे ऐसे में इसे गंभीरता से लें। साथ ही 18-22 अप्रैल तक प्रखडों में आयोजित किए जाने वाले स्वास्थ्य मेला को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने का निदेश दिया गया।
