मिरर मीडिया : केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने झारखंड मंत्रालय में चीफ सेक्रेटरी,कोल कंपनियों के अधिकारी और सचिव के साथ बैठक की। बैठक में झारखंड में आबंटित किए गए 11 कोल ब्लॉकों के संचालन को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की गई। वही कोयला परियोजनाओं को फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। साथ ही जमीन से जुड़े मामले और अन्य पहलुओं पर चर्चा कर रणनीति बनाई गई।
झरिया मास्टर प्लान पर केंद्रीय कोयला सचिव ने कहा की कमिटी की रिपोर्ट अंतिम चरण में है जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई की राज्य सरकार के स्तर से नई-नई कोयला परियोजनाओं को लेकर जो भी मामले फंसे हैं उसे किस तरह से हल किया जाय।
बैठक में झारखंड में आवंटित 11 कोल ब्लॉक के अद्यतन स्थिति की जानकारी केंद्रीय कोयला सचिव के द्वारा ली गई। वहीं, कोल ब्लॉकों को चालू करने में जो समस्याएं आ रही हैं उस विषय पर चर्चा कर समाधान करने की रणनीति बनाई गई। कंपनियों के द्वारा खदान के बाद खदान को भरने की जो प्रक्रिया है उसे नही अपनाए जाने की शिकायत को देखते हुए क्लोजर प्रक्रिया को कड़ाई से पालन करने का सख्त निर्देश केंद्रीय कोयला सचिव के द्वारा दिया गया।
