मिरर मीडिया : वर्षो से चली आ रही झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र के हजारों घरों को पुनर्वास को लेकर BCCL ने कोयला मंत्रालय से अनुमति मांगी है। यानी बीसीसीएल बेलगड़िया की 383 एकड़ जमीन झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार को स्थानांतरण करेगी।
बता दें कि बीसीसीएल बोर्ड ने इस पर अपनी स्वीकृति पहले ही दे दी है। जबकि कोयला मंत्रालय के अनुमति के साथ ही झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार इसपर निर्णय ले सकेगी। इधर बीसीसीएल ने इसकी पहल शुरू करते हुए विस्थापितों के आवास निर्माण को लेकर लिए गए जमीन को स्थानांतरण करने की प्रक्रिया में जुट गया है।
बीसीसीएल ने कतरास, राजपुत बस्ती, केंदुआडीह, झरिया बाजार सहित 200 क्षेत्रों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। वहीं आगामी 27 को होने वाले बैठक में इसको रखा जाएगा। रिपोर्ट पर बीसीसीएल निदेशक मंडल ने मंथन कर अंतिम रूप दे दिया है। जिसके आलोक में जनवरी में ही विस्थापितों से जुड़ी रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को सौंपी जाएगी फिर कोयला मंत्रालय के जरिए यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को जाएगी। इस बाबत नौ सदस्यीय कमेटी झरिया मास्टर प्लान पर रिपोर्ट तैयार कर रही है।
लिहाजा इसके बाद इस पर संशोधित मास्टर प्लान के नियम के तहत निर्णय लिए जा सकेगा। जानकारी दे दें कि झरिया मास्टर प्लान के तहत बीसीसीएल व झरिया पुनर्वास प्राधिकार के तहत करीब 24065 आवास का निर्माण होना है, इसमें 70 फीसदी मकान बन चुके हैं लेकिन 6857 लोगों को ही शिफ्ट किया गया है। जिसमें बीसीसीएल के 15713 आवास में 4200, झरिया पनर्वास प्राधिकार के तहत 18352 आवास में 2692 अवैध कब्जाधारी को शिफ्ट किया गया। कुल एक लाख चार हजार परिवार को बसाना है। अवैध कब्जाधारियों को 99 साल की लीज के साथ मालिकना हक देने का प्रस्ताव आया है लेकिन इस पर अब तक सहमति नहीं बनी है।
