डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बुधवार को पेयजल व स्वच्छता विभाग के योजनाओं की समीक्षा की। गौरतलब है कि पिछले दिनों पेयजल व स्वच्छता विभाग के सचिव, झारखंड सरकार राजेश कुमार शर्मा द्वारा समाहरणालय में समीक्षा बैठक की गई थी। जिला उपायुक्त को कार्यपालक अभियंता, एई, जेई, संवेदक के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया था। उसी आलोक में बैठक बुलाई गई। बैठक में जल जीवन मिशन योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित व नदी आधारित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा किया गया।
मल्टी विलेज स्कीम (नदी आधारित जलापूर्ति) के तहत गांवों में सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए संचालित 14 योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इन योजनाओं से 09 प्रखंडों के 185 पंचायत अंतर्गत 1340 गांवों में नल से जल पहुंचाया जाना है। 02 योजनाएं अगस्त माह में पूरी हो जाएंगी। वहीं शेष 12 योजनाओं को तेज गति से पूरा करते हुए निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का निर्देश संवेदकों को दिया गया अन्यथा कार्रवाई की सख्त चेतावनी दी गई।
उपायुक्त ने कहा कि एनओसी संबंधी समस्या हो या जमीन संबंधी, कार्यपालक अभियंता फॉलोअप करेंगे। वहीं समीक्षा में यह आगे भी पाया गया कि संवेदकों की लापरवाही से योजना पूरा करने में विलंब हो रहा तो संबंधित को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई। उन्होने स्पष्ट कहा कि तय समयसीमा में योजना पूर्ण हो इसे संवेदक सुनिश्चित करेंगे। 14 योजनाओं में घाटशिला का कुलियाना, पोटका ग्रामीण, बहरागोड़ा का गुहियापाल, मुसाबनी का बारूनिया, जमशेदपुर सदर का बेको, सुकलारा-बेलाजुड़ी, चाकुलिया का बुरुजबनी, धालभूमगढ़ का कोकपाड़ा-पावड़ा नरसिंहगढ़, जमशेदपुर सदर का छोटागोविंदपुर, जमशेदपुर सदर अंतर्गत बागबेड़ा का छूटा हुआ हिस्सा, जमशेदपुर सदर का पलाशबनी, गुड़ाबांदा का गुड़ाबांदा, बोड़ाम-पटमदा, जमशेदपुर सदर का हुरलुंग तथा पटमदा का बांगुरदा ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना शामिल है।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 61 बोरिंग ड्राई हो गए हैं। उपायुक्त द्वारा कारणपृच्छा की गई कि किन वजहों से बोरिंग सफल नहीं हो पाये, विस्तृत रिपोर्ट जमा करेंगे। साथ ही डीप बोरिंग किए जाने या पेयजल स्रोत का दूसरा विकल्प तलाशने का निर्देश दिया गया। जहां पेयजल स्रोत की समस्या है उन पंचायतो को प्राथमिकता में रखते हुए प्रति पंचायत 10 नलकूप की योजना से आच्छादित करने का निर्देश गया। वहीं सभी सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केन्द्र आदि सरकारी भवनों को अनिवार्य रूप से नल जल से जोड़ने का निर्देश दिया गया।
