डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: रेलवे के परिचालन विभाग में पॉइंट्समैन श्रेणी का कैडर पुनर्गठन बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि, 1800 और 1900 ग्रेड पे के कर्मचारियों को कई वर्षों की सघन सेवा के बाद भी पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। इस स्थिति के सुधार के लिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है।
महामंत्री का पत्र
ईसीआरकेयू के अपर महामंत्री मो ज़्याऊद्दीन ने जानकारी दी कि शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे के पॉइंट्समैन कैडर पुनर्गठन के मुद्दे को उठाते हुए वित्त मंत्रालय के सचिव डॉ. मनोज गोविल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने रेलवे बोर्ड द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश (PC-III/2019/CRC/I) के अब तक लागू न होने पर चिंता व्यक्त की है। इस आदेश के तहत दो नए ग्रेड (एल-4 और एल-5) की शुरूआत प्रस्तावित है, जो रेलवे संचालन में पॉइंट्समैन के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है।
कैडर पुनर्गठन का महत्व
शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि पॉइंट्समैन की रेलवे के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैडर पुनर्गठन के तहत नए ग्रेड्स की शुरूआत न केवल उनकी भूमिका को मान्यता देती है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करती है।
वित्त मंत्रालय से स्वीकृति की आवश्यकता
एआईआरएफ के जोनल सेक्रेटरी ओ पी शर्मा ने बताया कि एआईआरएफ के पहल पर रेलवे बोर्ड ने इन नए ग्रेडों को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी की मांग की थी। विभिन्न बैठकों, विशेषकर पी एन एम बैठकों में इस पर व्यापक चर्चा के बाद सहमति बनी थी। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी वित्त मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति नहीं मिल पाई है।
फेडरेशन की पहल की सराहना
ईसीआरकेयू की धनबाद मंडल की सभी शाखाओं ने फेडरेशन की ओर से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि वित्त मंत्रालय जल्द से जल्द अनुकूल प्रतिक्रिया देगा। इस अवसर पर ईसीआरकेयू के सहायक महामंत्री ओमप्रकाश, केंद्रीय संगठन मंत्री सोमेन दत्ता, धनबाद टू के अध्यक्ष एन के खवास, चुनाव प्रभारी राजेश कुमार, और अन्य सदस्यों ने अपनी खुशी व्यक्त की है।
इस मामले पर उचित कार्रवाई न केवल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करेगी, बल्कि रेलवे संचालन को भी और अधिक प्रभावी बनाएगी।
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