केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है, और निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आठवां बजट है।
आयकर में राहत:
मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत देते हुए, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 12 लाख से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15% कर लगाया जाएगा। इस कदम से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ने की उम्मीद है।
सस्ते होंगे ये उत्पाद:
टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रिक कारें, भारत में बने कपड़े, और चमड़े से बने सामान अब सस्ते होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
36 जीवनरक्षक दवाएं होंगी सस्ती:
सरकार ने 36 जीवनरक्षक दवाओं को 100% कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने का निर्णय लिया है, जिससे ये दवाएं अधिक सुलभ होंगी।
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ी:
बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार:
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवाओं को गहरा और विस्तारित करेगी, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।
निर्यात संवर्धन मिशन:
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन बनाया जाएगा, जिससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री:
संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री 2025 में शुरू की जाएगी, जिससे वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी।
गिग कर्मियों के लिए ई-श्रम मंच:
सरकार एक करोड़ गिग कर्मियों की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र तथा पंजीकरण की व्यवस्था करेगी, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
परमाणु ऊर्जा मिशन:
कुल 20,000 करोड़ रुपये से परमाणु ऊर्जा मिशन बनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।
महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण:
सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
किफायती आवास:
किफायती आवास की अतिरिक्त 40,000 इकाइयां 2025 में पूरी की जाएंगी, जिससे अधिक लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी।
उड़ान योजना का विस्तार:
सरकार 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करेगी, जिससे अगले 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को मदद मिलेगी।
बिहार के लिए विशेष घोषणाएँ:
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और पश्चिमी कोशी नहर के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता:
सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए सहायता प्रदान करेगी, जिससे सहकारी संस्थाओं को सशक्त किया जा सके।
यूरिया संयंत्र:
असम के नामरूप में 12.7 टन सालाना क्षमता का यूरिया संयंत्र लगाया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को समर्थन:
सरकार स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को समर्थन देने के लिए मिशन शुरू करेगी, जिससे पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का विकास होगा।
कैंसर केयर केंद्र:
200 डे कैंसर केयर केंद्र खोले जाएंगे, जिससे कैंसर मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा।
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान:
सरकार बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगी, जिससे खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा के लिए AI एक्सिलेंस केंद्र:
शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए AI एक्सिलेंस केंद्र खोले जाएंगे।
मखाना बोर्ड का गठन:
बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है, जिससे मखाना उत्पादन और विपणन को बढ़ावा मिलेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ी:
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी:
मेडिकल छात्रों के लिए अगले साल से 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा में अधिक छात्रों को अवसर मिलेगा।
आईआईटी का विस्तार:
आईआईटी की क्षमता बढ़ाई जाएगी और 5 आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें आईआईटी पटना का विस्तार भी शामिल है।
दालों में आत्मनिर्भरता:
सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर
