पटना: लोकसभा चुनाव के वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को सौगातों की झड़ी लगा दी है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में बिहार को विशेष तवज्जो दी गई। इसमें पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण, मखाना बोर्ड की स्थापना, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, आईआईटी पटना का विस्तार और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को मंजूरी शामिल है।
बिहार को मिली ये बड़ी सौगातें:
- ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट – बिहार में तीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित हैं, जो राजगीर, सोनपुर और भागलपुर में बनाए जाएंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बढ़ोतरी होगी और व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
- पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार – पटना और बिहटा हवाई अड्डे के विस्तार से हवाई संपर्क बेहतर होगा और यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी।
- मखाना बोर्ड की स्थापना – मिथिलांचल में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
- फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट – खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान जमुई, हाजीपुर या समस्तीपुर में बन सकता है।
- आईआईटी पटना का विस्तार – बिहार में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए आईआईटी पटना की सीटों और हॉस्टल की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
- पश्चिमी कोसी नहर परियोजना – मिथिलांचल के 50 हजार हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे दरभंगा और मधुबनी के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा।
नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने बजट को सराहा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बजट को “सकारात्मक और स्वागत योग्य” बताया। उन्होंने कहा कि “इस बजट में बिहार के विकास को नई दिशा देने वाली योजनाओं की घोषणा हुई है।”
एलजेपी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए भी यह बजट खास रहा। उनके मंत्रालय के तहत फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की घोषणा हुई है, जो उनके राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में बन सकता है।
बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर की गई घोषणाएं?
बिहार में इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के पास 12 सांसद हैं। माना जा रहा है कि बिहार को मिली ये सौगातें एनडीए को मजबूत करने और बिहार में जीत सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन घोषणाओं से बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। अब देखना होगा कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में केंद्र और राज्य सरकार कितनी तेजी दिखाती हैं।
