संवाददाता, धनबाद: अवैध खनन और उससे जुड़ी कानून-व्यवस्था की समस्या को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कड़ा संदेश डीसी माधवी मिश्रा ने शुक्रवार को न्यू टाउन हॉल में आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में दिया। बैठक में अवैध खनन की रोकथाम, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और बीसीसीएल की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
अवैध खनन पर होगी कड़ी कार्रवाई
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि यदि खनन से संबंधित कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बीसीसीएल को सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अवैध खनन के कारण जिले में कानून-व्यवस्था न बिगड़े। डीसी ने कहा कि अवैध खनन की घटनाओं की विस्तार से जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने यह भी कहा कि कुछ लोग जीएसटी का दुरुपयोग कर अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल को भी इसमें सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।
हर महीने होगी स्थानीय बैठक
डीसी ने थाना, अंचल, बीसीसीएल और सीआईएसएफ को हर महीने स्थानीय स्तर पर बैठक करने का निर्देश दिया, ताकि खनन से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर त्वरित समाधान निकाला जा सके। साथ ही, उन्होंने कहा कि सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए और इंटेलिजेंस फैलियर न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
कोयला माफियाओं पर हैं कड़ी नजर– सिटी एसपी
बैठक में सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि कोयले का अवैध खनन और उसके संचालन को बाधित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विधि-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कई असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, जिन्हें चिह्नित कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
सिटी एसपी ने खनन क्षेत्र में वैध और अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा, ताकि खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सके और संभावित हादसों को रोका जा सके। साथ ही, अवैध खनन के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाने और दोषियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दिया।
ग्रामीण एसपी का निर्देश – लापरवाही बर्दाश्त नहीं
ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने खनन क्षेत्रों में विवाद की स्थिति बनने पर धारा 163 भा.ना.सु.सं. के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इसे गंभीर लापरवाही मानी जाएगी।
अवैध खनन के क्षेत्र में ड्रोन से की जा रही हैं निगरानी
बैठक में बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) एम.के. रमैया ने बताया कि अवैध खनन के हॉटस्पॉट पर लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही, अवैध खनन के क्षेत्रों में डोजरिंग (खनन रोकने के लिए खुदाई) भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों और काटा घरों (वजन करने वाले केंद्रों) पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है।
