पोर्ट लुइस: भारत और मॉरीशस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए बुधवार को कई महत्वपूर्ण सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, जल और शिपिंग इंफॉर्मेशन की साझेदारी प्रमुख हैं।
मॉरीशस के सेंट्रल बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच स्थानीय करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को लेकर समझौता हुआ, जिससे व्यापारिक लेनदेन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, पाइप रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के तहत केंद्रीय जल प्राधिकरण द्वारा लागू की जा रही परियोजनाओं की फंडिंग के लिए मॉरीशस सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट हुआ।
ग्लोबल साउथ के लिए भारत और मॉरीशस के बीच सेतु
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मॉरीशस को भारत और ‘ग्लोबल साउथ’ के बीच एक सेतु करार दिया। उन्होंने कहा कि मॉरीशस सिर्फ एक साझेदार नहीं, बल्कि भारत के परिवार का हिस्सा है। पोर्ट लुइस में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने नए संसद भवन सहित कई विकास परियोजनाओं में भारत के सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम, उनकी पत्नी और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे।
‘मिनी इंडिया’ है मॉरीशस: मोदी
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत और मॉरीशस के गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “मॉरीशस ‘मिनी इंडिया’ की तरह है।” यह बंधन सिर्फ राजनयिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास, विरासत और मानवीय भावना में मजबूती से निहित है। उन्होंने कहा कि मॉरीशस भारत को ‘ग्लोबल साउथ’ से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सेतु है।
मोदी ने भोजपुरी भाषा में भी संवाद किया, जिससे वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा, “जब भी मैं मॉरीशस आता हूं, तो मुझे अपने ही लोगों के बीच होने का अहसास होता है।”
मोदी को मिला मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
मॉरीशस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन’ से सम्मानित करने की घोषणा की। पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए मॉरीशस की जनता और सरकार का आभार जताया।
भारतीय समुदाय को OCI कार्ड सौंपे
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नवीनचंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी वीणा को ‘ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI)’ कार्ड प्रदान किए। साथ ही, मॉरीशस में रहने वाली भारतीय मूल की सातवीं पीढ़ी को भी OCI कार्ड देने का फैसला किया गया।
भारत और मॉरीशस के बीच हालिया समझौते दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।
