जमुई: 02 अप्रैल 2025 को समाहरणालय परिसर के सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विशेष विकास शिविर के सफल आयोजन को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त द्वारा जिले एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
सभी विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश
इस कार्यशाला के दौरान अपर समाहर्ता ने बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी-अपनी योजनाओं को पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लागू करें। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों तक विकास कार्यों की पहुंच सुनिश्चित करना है। शिविर में बिजली, स्वास्थ्य, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा, आवास और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे।
शिविर के दौरान वंचित परिवारों से आवेदन प्राप्त कर तत्काल निष्पादन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, बिहार महादलित विकास मिशन के तहत समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न टोलों में विशेष विकास शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे।
सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए समग्र प्रयास
उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी कि प्रत्येक प्रखंड में विकास शिविर के आयोजन की योजना तैयार की जा रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सुविधाओं से आच्छादित करना सरकार की प्राथमिकता है। शिविर से पहले संबंधित विभागों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन लेकर उनका निपटारा किया जाएगा, ताकि शिविर में छूटे हुए लाभार्थियों को मौके पर आवेदन करने और तत्काल समाधान पाने का अवसर मिले।
शिविर के दौरान पूर्व में निष्पादित आवेदनों का प्रमाण पत्र भी लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा। सरकार के सभी प्रमुख विभागों की भागीदारी के साथ इन शिविरों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा।
कार्यशाला में अधिकारियों की सहभागिता
इस कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, विद्युत विभाग, पीएचईडी, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बाल संरक्षण इकाई, जीविका, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना सहित कई विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए।
जिला प्रशासन की इस पहल से अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक सुचारू रूप से मिल सकेगा और उनके समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
