लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हो रही धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह कानून सभी को मानना ही पड़ेगा।
2013 के वक्फ कानून का दुरुपयोग
अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2013 में लाए गए वक्फ कानूनों का अति कठोर बनाकर दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि यदि उस समय तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती, तो आज इस कानून में संशोधन की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि यह संशोधन देश में पारदर्शिता लाने और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है।
लालू यादव के बयान का हवाला
गृह मंत्री ने राजद प्रमुख लालू यादव के पुराने बयान को पढ़ते हुए बताया कि उन्होंने भी वक्फ संपत्तियों में भारी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। लालू यादव ने कहा था कि वक्फ संपत्तियों में भारी लूट हो रही है और इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। अमित शाह ने कहा कि अब मोदी सरकार वही कर रही है, जिसकी मांग विपक्ष ने पहले की थी।
वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल
अमित शाह ने उदाहरण देते हुए कहा कि वक्फ की एक संपत्ति पर पांच सितारा होटल बना दिया गया और उसका किराया मात्र 12 हजार रुपये महीना लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए संशोधनों के बाद इस तरह के घोटालों पर रोक लगाई जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
विपक्ष पर हमला
गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए वक्फ कानूनों में बदलाव किए थे, लेकिन अब भाजपा सरकार उन्हें पारदर्शी और जवाबदेह बना रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का उद्देश्य केवल संपत्तियों के प्रशासन को सुचारू बनाना है, न कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना।
विवादास्पद वक्फ दावे होंगे रद्द
अमित शाह ने कहा कि अब वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद किसी भी संपत्ति को मनमाने तरीके से वक्फ घोषित नहीं कर सकते। इसके लिए जिला कलेक्टर की मंजूरी अनिवार्य होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ केवल अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी दूसरे की संपत्ति को कोई वक्फ घोषित नहीं कर सकता।
देश में वक्फ संपत्तियों का बढ़ता कब्जा
गृह मंत्री ने बताया कि 1913 से 2013 के बीच वक्फ के पास 18 लाख एकड़ जमीन थी, जो अब बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई है। कई मामलों में विदेश पढ़ने या नौकरी के लिए बाहर जाने वालों की संपत्तियां भी वक्फ घोषित कर दी गईं।
मंदिरों और सरकारी संपत्तियों पर कब्जे के आरोप
अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मंदिरों, गांवों और सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेशों के खिलाफ अपील करने से रोकने का प्रावधान असंवैधानिक है और सरकार इसे समाप्त कर रही है।
अमित शाह ने विपक्ष को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यह संसद द्वारा पारित कानून है और इसे सभी को मानना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब वक्फ संपत्तियों की लूट नहीं चलने दी जाएगी और सरकार इस कानून को सख्ती से लागू करेगी।
