अयोग्य हटे, योग्य जुड़े : राशन कार्ड में अब सिर्फ हकदार!

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में आपूर्ति विभागीय योजनाओं व खाद्यान्न वितरण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में धान अधिप्राप्ति योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अंतर्गत जून-जुलाई 2025 का राशन उठाव व वितरण, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना, नवीन राशन कार्ड वितरण, नमक-चीनी-चना दाल वितरण, राशन कार्डधारियों का ईकेवाईसी, पीएमजीएस पोर्टल पर लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

खरीफ विपणन मौसम 2024-25 से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि खरीफ सीजन में 6,015 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीकरण कराया। जिनसे कुल 7,01,991 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई। सभी किसानों को पहली किश्त का भुगतान किया गया है। वहीं 4,457 किसानों को द्वितीय किश्त दिया गया है, शेष 1448 किसानों को तीन दिनों के अंदर राशि भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

NFSA अंर्तगत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में जून व जुलाई 2025 का वितरण 15 जून तक तथा अगस्त 2025 का वितरण 16 जून से 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। उपायुक्त ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों व सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण, कार्ड अपडेट, लंबित शिकायतों का समाधान और योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभुकों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें। साथ ही अयोग्य राशन कार्डधारियों को चिन्हित करते हुए समयबद्ध रूप से कार्ड डिलिशन कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया।

पीएमजीएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में 99.6% निस्तारण दर को शत प्रतिशत करने का निदेश दिया गया। डाकिया योजना के तहत पात्र 5,131 परिवारों में से 4967 परिवारों तक राशन पहुंचाया गया है, शेष 164 परिवारों के बीत भी जल्द खाद्य वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। चना दाल, चीनी, नमक वितरण में भी शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देशित किया गया। वहीं जिन राशनकार्डधारियों या उनके परिजनों ने ईकेवाईसी नहीं कराया है, उन्हें ऑनलाइन माध्यम से ईकेवाईसी कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार का निदेश दिया गया।

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