जिला समाहरणालय सभागार में मंगलवार को राजस्व विभाग की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य रंजन ने की। बैठक में म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, सरकारी योजनाओं में भूमि स्थानांतरण, मुआवजा भुगतान, अतिक्रमण और संदिग्ध जमाबंदियों जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों से म्यूटेशन के लंबित मामलों, रिजेक्शन के कारणों और संबंधित समस्याओं की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से 10 डिसमिल से कम भूमि वाले म्यूटेशन मामलों में तेजी लाकर जल्द से जल्द निष्पादन का निर्देश दिया।
उन्होंने रिवेन्यू कोर्ट में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर चरणबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। सरकारी योजनाओं के लिए भूमि स्थानांतरण में देरी न हो, इसके लिए तय समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में भी तेजी लाने पर जोर दिया गया।
बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने और सभी अंचल अधिकारियों को दावा-आपत्ति का समय पर निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संदिग्ध और अवैध जमाबंदी को चिन्हित कर संबंधितों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई।
बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, डीआरडीए निदेशक राजीव रंजन, डीसीएलआर दिलीप महतो, भू-अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खलखो, आईटी मैनेजर रुपेश मिश्रा, बिजनेस एनालिस्ट आनंद कुमार पटेल समेत सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे।
