जमशेदपुर : उपायुक्त विजया जाधव द्वारा नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में नगर निकायों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विकास योजनाओं में प्रगति, आधारभूत संरचना निर्माण, राजस्व संग्रहण, नक्शा विचलन कर निर्माण कराने वालों के विरूद्ध कार्रवाई, डोर टू डोर कचरा उठाव, साफ-सफाई आदि कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी ने बताया कि नक्शा विचलन करने वालों के विरूद्ध की गई जांच में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 79 भवनों को चिन्हित किया गया है जिनमें 46 को नोटिस देते हुए 6 का अवैध निर्माण तोड़ा गया, 33 अन्य को नोटिस जल्द दिया जाएगा। उन्होने बताया कि नक्शा विचलन के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान पाया गया कि बेसमेंट में रैम्प नहीं बनाकर सीढ़िया बनाते हुए व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही, जिनमें दवाई दुकान, साइकिल दुकान, रेस्टॉरेंट, कैफेटेरिया, फुटवेयर दुकान, गोदाम आदि शामिल है। नोटिस देने के बाद 20 लोगों ने स्वत: बेसमेंट को खाली किया। उपायक्त द्वारा नक्शा विचलन के खिलाफ जांच और तेज करते हुए एस्टेबलिस्मेंट व बिल्डर दोनों को धारा 133 में नोटिस जारी करने का निदेश धालभूम के अनुमंडलाधिकारी को दिया गया।
वहीं मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि होल्डिंग टैक्स से राजस्व संग्रहण में आशातित बढ़ोतरी हुई है। कैम्प लगाने से जल कर बढ़ा है, पानी कनेक्शन के लिए पिछले माह आयोजित कैम्प में 102 नए आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने जून माह में मानगो नगर निगम को 3 करोड़ रू होल्डिंग टैक्स से राजस्व संग्रहण के लक्ष्य दिए। विशेष पदाधिकारी जेएनएसी ने बताया कि टाउन हॉल, सोन मंडल, यात्रि निवास का धालभूम अनुमंडलाधिकारी के स्तर से नया रेट फिक्शेसन किया गया है, उन्होने राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी की उम्मीद जताई। साथ ही मानगो बस स्टैंड के दुकानों का रेट फिक्शेसन जल्द से जल्द पूरा करने का निदेश दिया गया। एसटीपी प्लांट नहीं होने के कारण मानगो क्षेत्र में मल-जल के निस्तारण में आ रही समस्या को लेकर उपायुक्त द्वारा जुस्को से पत्राचार का निदेश दिया गया। शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई व डोर टू डोर कचरा उठाव की समीक्षा के दौरान उपायुक्त द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि कामगारों का बायोमेट्रिक अटेंडेस के अनुसार ही संवेदकों को भुगतान करें। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स, पानी का कनेक्शन, सेप्टिक टैंक की सफाई से जुड़े आवेदन, पेंशन आदि को लेकर नगर निकायों को 07-17 जून तक सघन कैम्प लगाने का निर्देश दिया गया।
