डिजिटल डेस्क/ कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने ताजपुर गहरे समुद्री बंदरगाह परियोजना से अदाणी समूह को हटाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी न मिलने के कारण राज्य सरकार ने अदाणी पोर्ट्स को जारी लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) रद्द कर दिया है। इस 25,000 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए नए सिरे से टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र के गृह, रक्षा, विदेश और जहाजरानी मंत्रालयों से परियोजना के लिए जरूरी मंजूरी मांगी थी। हालांकि, अदाणी समूह इन मंत्रालयों की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया, जिसके चलते केंद्र ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ताजपुर बंदरगाह परियोजना के लिए नया टेंडर जारी करने का फैसला लिया गया।
ताजपुर बंदरगाह, जो कोलकाता से लगभग 170 किमी दूर प्रस्तावित है, पश्चिम बंगाल का पहला गहरा समुद्री बंदरगाह होगा। यह परियोजना न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बल्कि लगभग 25,000 प्रत्यक्ष और एक लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। नए टेंडर की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिससे इस परियोजना को गति मिल सके यह कदम पश्चिम बंगाल सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाहती है।
