JMM ने केंद्र को घेरा, BJP ने ‘मईया सम्मान’ पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी फ्रीबीज को लेकर की गई सख्त टिप्पणी के बाद झारखंड की राजनीति गरमा गई है। इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है।
JMM ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “फ्रीबीज बांटने की व्यापक शुरुआत खुद केंद्र की भाजपा सरकार ने की है। क्या उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपये का कर्ज माफ करना फ्रीबीज नहीं है?”
वहीं, BJP ने पलटवार करते हुए झारखंड सरकार की ‘मईया सम्मान’ योजना पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी के प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने कहा, “JMM सरकार राज्य की महिलाओं को ₹2500 देने की बात कर रही है। यह सम्मान है या चुनावी रेवड़ी?”
क्या फ्रीबीज पर बनेगा कोई कानून?
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या चुनावी फायदे के लिए मुफ्त योजनाओं पर कोई सख्त कानून बनेगा? कोर्ट पहले भी इस मुद्दे पर चिंता जता चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
झारखंड में राजनीतिक दलों के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच जनता इस बहस का असली केंद्र बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या मुफ्त योजनाएं जरूरतमंदों के लिए एक जरूरी सहायता हैं या यह सिर्फ चुनावी लाभ के लिए की जाने वाली एक लुभावनी घोषणा?
देश में फ्रीबीज को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है, लेकिन इसका हल कब और कैसे निकलेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
