वर्षो बाद धनबाद को मिलेगी जाम से मुक्ति : मुख्यमंत्री ने दी सौगात : गया ब्रिज के पास नया अंडरपास का जल्द होगा निर्माण, और भी बहुत कुछ….

मुख्यमंत्री ने की मटकुरिया से आरा मोड़ तक फ्लाईओवर बनाने व गया पुल चौड़ीकरण कार्य शीघ्र शुरू करने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने किया 350.86 करोड़ की 118 योजनाओं का शिलान्यास व 161.28 करोड़ रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन

झारखंड देश का पहला राज्य जहां पेंशन युनिवर्सल हुआ, 60 लाख अतिरिक्त वृद्धा पेंशन स्वीकृत

कृषि को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 100 से अधिक पदाधिकारी की नियुक्ति

20146 लाभुकों के बीच 97.46 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण

“नई सोच नई पहल” व पर्यटन पर तैयार वीडियो का विमोचन

मिरर मीडिया : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गोल्फ ग्राउंड में 350.86 करोड़ की 118 योजनाओं का शिलान्यास, 161.28 करोड़ रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करने के लिए आयोजित भव्य समारोह में मटकुरिया से आरा मोड़ तक (3.5 किलोमीटर) फ्लाईओवर योजना तथा गया पुल चौड़ीकरण कार्य शीघ्र शुरू करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची की तरह ही धनबाद शहर में ट्रैफिक की समस्या बहुत गंभीर है। पिछली सरकारें बस कागज में योजनाएं बनाती रहती थी। परंतु हम धरातल पर काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा रांची में कांटा टोली, सीरम टोली एवं रातु रोड में तीन फ्लाईओवर एवं आरओबी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी प्रकार धनबाद में भी इसी वित्तीय वर्ष में आरा मोड़ से मटकुरिया तक रेलवे ओवर ब्रिज आरओबी एवं गया ब्रिज के पास नया अंडरपास का निर्माण राज्य सरकार शीघ्र प्रारंभ कर रही है। इससे धनबाद शहर के लोगों को भारी रोड के जाम से मुक्ति मिल सकेगी व धनबाद वासियों की बहुप्रतीक्षित माँग शीघ्र पूर्ण होगी।

उन्होंने कहा कि पुराने एनएच 32 पर धनबाद शहर में श्रमिक चौक के पास धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल में गया पुल रेलवे अंडर ब्रिज के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गया ब्रिज चौड़ीकरण की प्रक्रिया के लिए डीपीआर व इसका डिजाइन तैयार कर लिया गया है। लगभग 25 करोड़ की लागत राशि से शीघ्र ही इसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इससे बैंक मोड़ से श्रमिक चौक व धनबाद रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी।

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि धनबाद शहर के मटकुरिया से आरा मोड़ (3.5 किलोमीटर) फ्लाईओवर ब्रिज, अंडरपास व सड़क निर्माण कार्य स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड, पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसकी लागत राशि 280 करोड़ डीएमएफटी धनबाद द्वारा वाहन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि योजना का डीपीआर व डिजाइन तैयार कर रेलवे को एनओसी के लिए भेजा गया है। टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है। इससे पूरे धनबाद शहर में, विशेषकर बैंक मोड़ क्षेत्र में जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा राज्य सरकार केवल कागज और कलम पर योजना नहीं बनाती है। योजना को धरातल पर उतारती है। जन-जन तक योजना पहुंचे इसके लिए सरकार काम कर रही है। किसान, नौजवान, महिला सहित हर वर्ग के लिए योजना है। लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। विस्थापित मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

झारखंड देश का पहला राज्य जहां पेंशन युनिवर्सल हुआ, 60 लाख अतिरिक्त वृद्धा पेंशन स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां पेंशन योजना यूनिवर्सल है। पहले पेंशन के लिए लोगों को भटकना पड़ता था और पेंशन दिलाने के लिए बीचौलिए हावी थे। परंतु राज्य सरकार ने वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को पेंशन देने का संकल्प लिया। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले को पेंशन देने के लिए कानून बनाया। सर्वजन पेंशन योजना लागू की। पिछले 1.5 साल में 60 लाख अतिरिक्त वृद्धा पेंशन स्वीकृत हुए। योग्य लोगों को पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए घर-घर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड भी बनाए हैं।

कृषि को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 100 से अधिक पदाधिकारी की नियुक्ति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के लिए चिंतित है। राज्य सरकार ने ग्रामीणों को ध्यान में रखकर और कृषि को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 100 से अधिक कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति की है। इतने साल में पहली बार 100 से अधिक कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। जो किसानों को बीज, खाद इत्यादि की जानकारी देते हैं। साथी बिरसा हरित ग्राम योजना मुख्यमंत्री पशुधन योजना सहित अन्य योजनाएं बनाई है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की गई है‌ इसमें 50000 रुपए से 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। कोई भी स्वरोजगार के लिए ऋण लेकर स्वावलंबी बन सकता है। ऋण पाने के नियम बहुत सरल है और ऋणी का गारंटर सरकार है।

एक लाख 36 हजार करोड़ रुपए केन्द्र के पास बकाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रों के पास राज्य सरकार का एक लाख 36000 करोड रुपए बकाया है। यह पैसा मिल जाता तो लोगों को गरीबी का दंश नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने कहा झारखंड में खनिज संपदा सर्वाधिक है। इसका भारत सरकार के उपक्रम खनन करते हैं। उन्हें विस्थापितों की चिंता नहीं है। 100 वर्ष के बाद भी भारत सरकार ने खदान को वापस नहीं किया है। अगर वापस किया होता तो रैयत को उसकी जमीन भी वापस कर देते।

350.86 करोड़ की 118 योजनाओं का शिलान्यास

मुख्यमंत्री नगर निगम की 5184.314 लाख रुपए की 44, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की 3114.032 लाख रुपए की 22, ग्रामीण कार्य विभाग की 2939.321 लाख रुपए की 19, लघु सिंचाई प्रमंडल की 898.862 लाख रुपए की 12, नगर परिषद चिरकुंडा की 406.057 लाख रुपए की 11 सहित भवन प्रमंडल, पथ प्रमंडल तथा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 2 की योजनाओं का शिलान्यास किया।

161.28 करोड़ रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने जिला परिषद की 395.39 लाख रुपए की 50, लघु सिंचाई प्रमंडल की 1673.087 लाख रुपए की 28, नगर निगम की 1670.911 लाख रुपए की 9 सहित ग्रामीण कार्य विभाग, पथ प्रमंडल, झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल तथा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 2 की योजनाओं का उद्घाटन किया।

20146 लाभुकों के बीच 97.46 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण

समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के 1000, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (ग्रीन कार्ड) 200, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के 157, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत कोल्ड रूम तथा सौर ऊर्जा चलित कोल्ड रूम के लिए 3665, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के 194, कीट रहित सब्जी उत्पादन के लिए 10, बीज विनियम एवं बीज वितरण कार्यक्रम के तहत 500, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के 20, पीएमईजीपी के 7, एजुकेशन लोन 20, वाहन लोन 33, केसीसी 517, हाउसिंग लोन 25, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 4, दिव्यांग उपकरण के लिए 4, मत्स्य विभाग के 12, जेएसएलपीएस (एनआरएलएम अंतर्गत चक्रिया निधि, मृत्यु सामुदायिक निवेश निधि, कैश क्रेडिट) 5361, श्रम विभाग अंतर्गत मातृत्व सुविधा योजना के 101, निर्माण सेफ्टी किट योजना के 317, अंत्येष्टि सहायता योजना 31, चिकित्सा सहायता योजना 13, विवाह सहायता योजना 4, मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना के 20, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के 26, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन के 27, स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन पेंशन योजना के 22, प्रधानमंत्री आवास योजना के 3100, नगर निगम के 4581, कौशल विकास मिशन अंतर्गत 172 लाभुकों के बीच 97 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक की परिसंपत्ति का वितरण तथा अनुकंपा के आधार पर 3 लाभुकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

“नई सोच नई पहल” व पर्यटन पर तैयार वीडियो का विमोचन

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला जनसंपर्क कार्यालय की पुस्तिका *नई सोच नई पहल* का विमोचन किया। इस पुस्तिका में सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने धनबाद जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा पर्यटन पर तैयार किया गया एक वीडियो का विमोचन किया।

समारोह में मुख्यमंत्री के साथ विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सह धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता एवं सम्मानित अतिथि मथुरा प्रसाद महतो विधायक टुंडी, पूर्णिमा नीरज सिंह माननीय विधायक झरिया एवं इंद्रजीत महतो विधायक सिंदरी की धर्मपत्नी, मुख्य सचिव विनय चौबे, उपायुक्त संदीप सिंह, एसएसपी संजीव कुमार, डीडीसी शशि प्रकाश सिंह, निदेशक डीआरडीए मुमताज अली, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, डीएसओ भोगेंद्र ठाकुर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल सहित तमाम प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

समारोह से पूर्व बरवाअड्डा हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री का उपायुक्त तथा एसएसपी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।