डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: भारत में साइबर अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा शिकार बन रही है देश की आम जनता। साइबर हमलों की गंभीरता और बढ़ती संख्या पर आधारित एनजीओ ‘प्रहार’ की रिपोर्ट ‘द इनविजिबल हैंड’ ने सबको हैरत में डाल दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर साइबर हमलों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2033 तक इनकी संख्या और खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है। अनुमान है कि तब तक भारत में हर साल साइबर हमलों का नुकसान 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
2047 तक बढ़ सकता है नुकसान का स्तर
रिपोर्ट में एक अहम चेतावनी यह भी दी गई है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हर साल साइबर हमलों का आंकड़ा 17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि समय रहते साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत नहीं किया गया तो इसका असर आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर पड़ सकता है।
मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता
एनजीओ ‘प्रहार’ के अध्यक्ष अभय मिक्षा के अनुसार, साइबर हमले मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार पारंपरिक हैकरों से संबंधित है, जो पैसे कमाने के लिए सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। दूसरा प्रकार उससे भी ज्यादा घातक है, जहां साइबर हमलों का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।
2024 की पहली तिमाही में 50 करोड़ हमले
‘द इनविजिबल हैंड रिपोर्ट’ के अनुसार, 2023 में 7.9 करोड़ से अधिक साइबर हमले भारत में हुए, जिससे भारत इस मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया। हमलों में 15% की वृद्धि दर्ज की गई, और 2024 की पहली तिमाही में ही इनकी संख्या 50 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वहीं, 2024 की दूसरी तिमाही में हमलों में 46% की वृद्धि देखी गई है।
साइबर हमलों से वित्तीय नुकसान और बढ़ता भय
रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 के पहले चार महीनों में भारतीयों को साइबर अपराधों के चलते 1750 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस दौरान 7 लाख 40 हजार से अधिक लोगों ने साइबर हमलों की शिकायतें दर्ज कराईं। ये हमले न केवल लोगों को आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि उनमें से कई मामलों में लोगों को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भी फंसाया गया है। खासकर, अवैध सट्टेबाजी एप्स पर लोगों को हेरफेर, धमकियों और जबरन भर्ती के माध्यम से फंसाने के मामले सामने आ रहे हैं।
साइबर हमलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कदमों की आवश्यकता
रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत और व्यापक साइबर सुरक्षा तंत्र की तत्काल आवश्यकता है।
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