पिछड़ी जाति की राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण का लाभ देने की मांग के साथ अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा ने रखा एक दिवसीय उपवास

जमशेडपुर। राज्य के सरकारी / गैर सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में पिछड़ी जाति की राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण का लाभ देने की मांग के साथ अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा द्वारा एक दिवसीय सामाजिक न्याय सभा एवं उपवास किया गया। मांग के साथ राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया की झारखंड राज्य के सरकारी / गैर सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में पिछड़ी जाति को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण का लाभ देने हेतु आपका ध्यान आकृस्ट कराना चाहते है। पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी में है जबकि उनकी सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस वर्ग का सरकारी एवं अर्ध सरकारी सेवा एवं पदों में प्रतिनिधित्वा भी बहुत कम है झारखण्ड में पिछड़ों को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार से जुड़ा मामला है। आरक्षण सिर्फ आर्थिक नहीं, प्रतिनिधित्वा और भागीदारी का भी सवाल है। अखिल झारखण्ड पिछड़ा वर्ग महासभा राज्य में जातीय जनगणना कराने हेतु यथोचित पहल करने की मांग करती है जनगणना, नीतिया बनाने का एक प्रमुख्य आधार है। साथ ही जातीय आकड़े आरक्षण की सीमाए तय करने में में भी अहम् भूमिका निभाते हैं। जातीय जनगणना वक्त और सभी तबके के समेकित विकास तथा हिस्सेदारी के लिए मौजूदा जरुरत हैं।