धनबाद। बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) के सीएमडी समरीन दत्ता और निदेशक वित्त (डीएफ) आरके सहाय की सेवानिवृत्ति से पहले ही कोयला मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने दोनों अधिकारियों पर चार्जशीट दायर की है और उनके ग्रेच्युटी भुगतान पर रोक लगा दी है।
31 अगस्त को खत्म हुआ कार्यकाल
दोनों अधिकारियों का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हुआ। कोयला मंत्रालय की कार्रवाई के बाद अब इनके ग्रेच्युटी भुगतान पर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले पर बीसीसीएल के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।
आउटसोर्सिंग मामलों में गड़बड़ी
सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने आउटसोर्सिंग से जुड़े दो मामलों की जांच की थी। इसमें पाया गया कि डिवीएशन (विचलन) की सीमा से अधिक मंजूरी दी गई थी। इस गड़बड़ी में सीएमडी और निदेशक मंडल समेत आधा दर्जन अधिकारी शामिल पाए गए।
नियमों की अनदेखी के आरोप
विभाग का आरोप है कि एनएसआईसी और टेंडर दस्तावेजों में यह प्रावधान था कि अनुबंध मूल्य में 30% तक का ही डिवीएशन मान्य होगा। लेकिन जांच में यह सीमा पहले ही विचलन में पार कर दी गई। इसके अलावा, अनुबंध मूल्य से अधिक भुगतान और अन्य अनियमितताएं भी सामने आईं।
चार्जशीट के साथ रोका गया भुगतान
इन्हीं अनियमितताओं के आधार पर मंत्रालय ने सीएमडी समरीन दत्ता और डीएफ आरके सहाय को चार्जशीट किया और उनके सेवानिवृत्ति लाभ (ग्रेच्युटी) का भुगतान रोक दिया।
