डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: लोकसभा चुनाव को लेकर देशभर में सियासी हलचल तेज हो गई। सभी पार्टियां अपनी तायरियों में लग गई है। वहीं झारखंड के लोगों को चुनावी वर्ष का तोहफा मिलना शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सभी राशनकार्डधारियों को मुफ्त में चना दाल और नमक देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से राज्य के लगभग 50 लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचेगा। इससे पूर्व इन्हें एक रुपये प्रति किलो की दर से यही सामग्री मिलती थी।
जानकारी देते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री डा. रामेश्वर उरांव ने कहा कि मुफ्त खाद्यान्न के कारण सरकार को होने वाले नुकसान की भरपाई राज्य के अन्य संसाधनों से होगी।
दाल और नमक वितरण योजना का नाम हुआ परिवर्तित
वहीं कैबिनेट ने दाल और नमक वितरण योजना का नाम परिवर्तित करके क्रमश: मुख्यमंत्री दाल वितरण व मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना करने का निर्णय लिया है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.3 करोड़ रुपये एवं आगामी वित्तीय वर्षों में 7.92 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त भार की स्वीकृति दी गई।
कृषि संयंत्रों की खरीदारी पर 80 प्रतिशत तक मिलेगी छूट
साथ ही कैबिनेट ने कृषि संयंत्रों की खरीदारी पर किसानों को 40-50 प्रतिशत की छूट की जगह पर 80 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्यमियों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है और उन्हें कम से कम एक साल के लिए निबंधन कराने से लेकर अधिकतम पंद्रह वर्षों के लिए निबंधन की छूट दी गई है।
पीडीएस दुकानदारों की कमीशन डेढ़ गुना तक बढ़ाने का निर्णय
इसके अलावा राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को मिलने वाली कमीशन की राशि भी डेढ़ गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार अभी पीडीएस दुकानदारों को एक क्विंटल खाद्यान्न पर सौ रुपये देती थी, जिसे बढ़ाकर डेढ़ सौ रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों को भुगतान के लिए रिवाल्विंग फंड की राशि को बढ़ाकर 132 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
