डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में नगर निकायों द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में शहरी नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने के साथ-साथ शहरी ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और राजस्व संग्रह पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, उप नगर आयुक्त जेएनएसी कृष्ण कुमार, सभी सहायक नगर आयुक्त, एई, जेई, सिटी मैनेजर और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
उपायुक्त ने सभी नगर निकायों में मदवार योजनाओं की स्थिति, स्वीकृत कार्यों की संख्या, निविदा प्रक्रिया और कार्यादेश जारी होने के बाद की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि शहरी नागरिकों को समय पर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही आंतरिक स्रोतों से राजस्व संग्रह बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
सुगम ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष फोकस
शहरी ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए उपायुक्त ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
अवैध पार्किंग पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए।
ऑनलाइन चालान भेजे जाएं।
नए पार्किंग स्थलों के विकल्प तलाशे जाएं।
मानगो बस स्टैंड को व्यवस्थित किया जाए।
पार्किंग स्थल के लिए टेंडर जल्द जारी किए जाएं।
नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल
उपायुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को पेयजल आपूर्ति, सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक स्वच्छता, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और शहरी परिवहन जैसी मूलभूत सेवाएं प्रभावी ढंग से मुहैया कराना नगरीय प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इन सुविधाओं के संचालन में आवश्यक समन्वय बनाने और नियमित निरीक्षण के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने का निर्देश दिया।
बिरसानगर आवासों का शीघ्र हैंडओवर
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बिरसानगर में पूरे हो चुके आवासों को आवश्यक नागरिक सुविधाओं के साथ लाभार्थियों को शीघ्र हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने दोहराया कि योजनाओं का वास्तविक लाभ समय पर लाभार्थियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना नगर निकायों की जिम्मेदारी है।
नक्शा विचलन पर सख्त निगरानी और कार्रवाई
भवन निर्माण कार्य में नक्शा नियमों के उल्लंघन पर उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि नक्शा विचलन कर निर्माण करने वाले भूस्वामियों पर लगातार निगरानी रखी जाए और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि अव्यवस्थित और अवैध निर्माण पर रोक लग सके।
शिकायतों के निवारण के लिए डिजिटल सिस्टम विकसित करने का निर्देश
नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उपायुक्त ने डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत प्रणाली विकसित की जाए, जिससे नागरिक अपनी समस्याएं ऑनलाइन दर्ज कर सकें, उनकी स्थिति ट्रैक कर सकें और समयबद्ध समाधान पा सकें। इस दिशा में तकनीकी समाधान अपनाने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) और पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृत आवेदनों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को ऋण वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने और बैंकों से समन्वय कर लाभार्थियों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य करने और हर स्तर पर पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए। यह भी कहा गया कि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का संचालन और रखरखाव का कार्य नगर निकाय खुद करें, पेयजल व स्वच्छता विभाग को इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। सभी नगर निकायों को नागरिक केंद्रित प्रशासन और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समर्पित भाव से काम करने पर जोर दिया गया, ताकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके।
