बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप तय करने के आदेश को फिलहाल टाल दिया है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जो कि टल गई है। अब इस मामले में 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा अन्य आरोपित हैं।
लैंड फॉर जॉब केस में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव सहित कई अन्य आरोपी शामिल हैं। सीबीआई पहले ही सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।
फैसला 4 दिसंबर के लिए सुरक्षित
इस मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी , बेटियां मीसा भारती, हेमा यादव, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कुल 14 आरोपियों से जुड़ी दलीलें सुनीं। इस दौरान आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उन्हें मामले से डिस्चार्ज करने की मांग की। सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए डिस्चार्ज की अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने अपना फैसला 4 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर करते हुए आरोप लगाया था कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरियां दीं, यानी जिन उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी गई, उनके परिवारों ने बदले में अपनी जमीन लालू परिवार या उससे जुड़े लोगों के नाम की। सीबीआई के अनुसार, इस दौरान रेलवे में नौकरी देने के नाम पर बिहार और झारखंड के कई लोगों से जमीन ली गई। इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत कई लोगों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं।
