पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बार बजट का आकार 3,16,895 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल के 2.79 लाख करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है। सरकार ने इसे राज्य के संपूर्ण विकास का बजट करार दिया है, जिसमें सड़क, शहरों के विकास, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन और खेल से जुड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है।
प्रमुख घोषणाएँ और आवंटन:
- वेतन और पेंशन: 1,60,696 करोड़ रुपये
- सकल ऋण: 55,737 करोड़ रुपये
- आपदा प्रबंधन: 9,204 करोड़ रुपये
- स्थानीय निकाय: 7,118 करोड़ रुपये
- राजकोषीय घाटा: 32,798 करोड़ रुपये
- राजस्व प्राप्ति लक्ष्य: 8,831 करोड़ रुपये
निजी निवेश को बढ़ावा
बिहार सरकार ने इस बजट में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। औद्योगिक और व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी मजबूती
सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा में सुधार और आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को राज्य की समग्र प्रगति का दस्तावेज बताया है।
बिहार का यह बजट आर्थिक मजबूती, निवेश बढ़ाने और विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
