बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का कम तेजी से चल रहा है। करीब 94 फीसदी से अधिक एसआईआर फॉर्म वोटर्स के बीच बांट दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि वोटर्स के द्वारा भरे गए या सत्यापित किए गए 1.04 करोड़ या 13.19 फीसदी गणना फॉर्म जमा करा दिए गए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने लोगों को बड़ी राहत दी है। वोटर्स अब कागजात के बगैर भी गणना प्रपत्र जमा करा सकते हैं।
विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले का विरोध कर रहा था। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने यूटर्न लेते हुए फैसला लिया है कि अब गणना पत्र बिना दस्तावेजों के भी भरा जा सकेगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के हवाले से जारी किए गए पोस्टर में यह जानकारी दी गई है।
बिना फोटो के भी जमा होंगे पेपर
पोस्टर में बताया गया है कि अगर किसी मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज और फोटो नहीं है तो भी वह गणना प्रपत्र भर कर जमा कर सकता है। अगर दस्तावेज जमा किए जाएंगे तो निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी (ईआरओ) आसानी से आवेदन की जांच कर पाएंगे। अगर दस्तावेज जमा नहीं किए गए तो ईआरओ स्थानीय स्तर पर जांच कर फैसला करेंगे।
26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने हैं फॉर्म
इसके अलावा साल 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम दर्ज नहीं है उन्हें जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित दस्तावेज देने होंगे। बिना दस्तावेज के भी गणना फॉर्म जमा कराने वाले वोटर्स का नाम भी वोटर लिस्ट के ड्रॉफ्ट रोल में शामिल कर लिया जाएगा। 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए ये गणना फॉर्म हर हाल में वोटर्स को बीएलओ के पास जमा कराना होगा। इसके बाद ही उनका नाम वोटर लिस्ट डॉफ्ट में शामिल किया जाएगा।
13 फीसदी से अधिक फॉर्म एकत्र
माना जा रहा है कि निर्वाचन विभाग के इस फैसले के बाद फॉर्म कलेक्शन में तेजी आएगी। इस बीच करीब 94 फीसदी से अधिक एसआआर फॉर्म वोटर्स के बीच बांट दिए गए हैं और 13 फीसदी से अधिक फॉर्म उनसे वापस एकत्र भी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने कल बताया कि वोटर्स के द्वारा भरे गए या सत्यापित किए गए 1.04 करोड़ या 13.19 फीसदी गणना फॉर्म जमा करा दिए गए हैं।
