बिहार सरकार ने बिहारभूमि पोर्टल पर लागू FIFO (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था) यानी पहले आओ–पहले जाओ व्यवस्था को 31 मार्च 2026 तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
भूमि सुधार जनकल्याण संवाद और अनुसूचित जाति/जनजाति से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने बिहारभूमि पोर्टल पर लागू FIFO व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। सरकार का तर्क है कि मौजूदा प्रणाली के कारण कई प्राथमिकता वाले मामले, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े आवेदन तथा भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के दौरान प्राप्त शिकायतें, समय पर नहीं निपट पा रही थीं।
विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा?
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनसंवाद के दौरान आम जनता से प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। FIFO व्यवस्था के कारण कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों के निपटारे में अनावश्यक विलंब हो रहा था, जिसे देखते हुए इसे अस्थायी रूप से शिथिल करने का निर्देश दिया गया है।
एनआईसी को सॉफ्टवेयर में बदलाव का निर्देश
इस संबंध में विशेष कार्य पदाधिकारी मणि भूषण किशोर ने राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बिहार स्टेट सेंटर (एनआईसी), पटना को पत्र लिखकर आवश्यक तकनीकी बदलाव करने का निर्देश दिया है। बिहार भूमि पोर्टल के सॉफ्टवेयर में ऐसे संशोधन किए जाएंगे, जिससे प्राथमिकता वाले मामलों को FIFO कतार से अलग कर तेजी से निपटाया जा सके। विभाग ने एनआईसी से बदलाव पूरा होने के बाद सूचित करने को भी कहा है।
आवश्यकता पड़ने दोबारा लागू किया जा सकता है
विभाग ने यह भी कहा है कि निर्धारित अवधि के बाद इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर FIFO प्रणाली को दोबारा लागू करने को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
