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मईया सम्मान योजना की तर्ज पर भइया लोगों को मिले भइया सम्मान योजना – जयराम महतो

झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई जनकल्याण मईया योजना (JLKM) की राशि पिछले तीन महीनों से लाभार्थी महिलाओं को नहीं मिल पाई है। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही थी, जिसमें हर पात्र महिला को ₹2500 प्रति माह की सहायता राशि दी जानी थी। हालांकि, कई महिलाओं ने शिकायत की है कि उन्हें तीन महीने से यह राशि प्राप्त नहीं हो रही है।

वित्त मंत्री का बयान: “धन की कोई कमी नहीं”

झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते भुगतान में देरी हो रही है, लेकिन जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि मईया सम्मान योजना के लाभार्थियों को उनका बकाया जल्द मिलेगा।

भइया लोग भी घर चलाते हैं, मानसिक यातनाओं से गुजरते हैं – जयराम महतो

जयराम महतो का कहना है कि महिलाओं की तरह पुरुषों को भी सरकार से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि पुरुष भी घर चलाने में बराबर की भूमिका निभाते हैं और कई बार मानसिक यातनाओं से गुजरते हैं। इसलिए, सरकार को मईया सम्मान योजना की तर्ज पर “भइया सम्मान योजना” शुरू करनी चाहिए, जिससे पुरुषों को भी आर्थिक सहयोग मिल सके।

JLKM प्रमुख जयराम महतो ने उठाई ‘भइया योजना’ की मांग

जनकल्याण मईया योजना (JLKM) के प्रमुख जयराम महतो ने इस योजना में हो रही देरी पर सरकार की आलोचना की और एक नई योजना ‘भइया योजना’ की मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की तरह पुरुषों को भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए क्योंकि वे भी घर चलाते हैं और मानसिक दबाव का सामना करते हैं

बजट पर प्रतिक्रिया: ‘नियुक्तियों का वर्ष नहीं’

इसके अलावा, जयराम महतो ने इस वर्ष के बजट को संतोषजनक बताया लेकिन यह भी कहा कि यह वर्ष सरकारी नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती की संभावनाएं कम हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं को निराशा हो सकती है।

महिलाओं में नाराजगी, सरकार पर बढ़ा दबाव

तीन महीनों से राशि नहीं मिलने के कारण महिलाओं में असंतोष बढ़ रहा है। कई लाभार्थी सरकार से जल्द से जल्द भुगतान की मांग कर रही हैं। वहीं, JLKM प्रमुख की नई मांग से सरकार पर भइया योजना लागू करने का भी दबाव बढ़ सकता है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और क्या भविष्य में भइया योजना जैसी किसी नई योजना की शुरुआत होती है या नहीं।

KK Sagar
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