बजट 2025-26: घर, दुकान और फ्लैट बनाना महंगा या सस्ता? जानिए पूरी रिपोर्ट

KK Sagar
3 Min Read

नई दिल्ली, 2 फरवरी 2025: आम बजट 2025-26 पेश होने के बाद यह सवाल बना हुआ है कि घर, मकान, दुकान या फ्लैट बनाना सस्ता होगा या महंगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर विशेष जोर दिया है। हालांकि, भवन निर्माण सामग्री जैसे गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया, ईंट और मार्बल पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, जिससे इनके दाम स्थिर रहने की संभावना है।

रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश

बजट 2025-26 में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं, जिससे इस क्षेत्र में निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूती आएगी और घर खरीदने वालों के लिए नए मौके बनेंगे।

क्या घर बनाना महंगा हो जाएगा?

  • कोई नया टैक्स नहीं: सरकार ने भवन निर्माण सामग्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, जिससे इनके दाम स्थिर रहेंगे।
  • जीएसटी स्लैब में कोई बदलाव नहीं: 18% और 28% वाले जीएसटी स्लैब में कोई कमी या बदलाव नहीं किया गया, जिससे कीमतों में राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती।
  • रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा: विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में किए गए प्रावधानों से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ सकती है।
  • नौकरीपेशा लोगों को राहत: 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलने से मध्यम वर्ग के लोगों की आय में बचत होगी, जिससे घर खरीदने की क्षमता बढ़ेगी।

क्या भवन निर्माण सामग्री के दाम बढ़ सकते हैं?

बजट में भवन निर्माण सामग्रियों के दाम स्थिर रखने के संकेत दिए गए हैं, लेकिन कुछ बाहरी कारणों से इनमें मामूली बदलाव हो सकता है:

  • प्राकृतिक आपदाएं और परिवहन लागत
  • स्थानीय आपूर्ति चेन में व्यवधान

हालांकि, जानकारों का मानना है कि यह उतार-चढ़ाव इतना ज्यादा नहीं होगा कि घर बनाने की लागत लाख-डेढ़ लाख रुपये तक बढ़ जाए। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में घर बनाना बीते कुछ महीनों में महंगा नहीं हुआ है।

:

बजट 2025-26 में सरकार ने भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया, ईंट और मार्बल के दाम स्थिर रहने के अनुमान हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) को हजारों करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी।

अगर कोई दुकानदार बजट का हवाला देकर भवन निर्माण सामग्री के दाम बढ़ाने की बात करता है, तो वह गुमराह कर रहा है। सरकार की घोषणाओं के अनुसार, फिलहाल घर खरीदना या बनाना महंगा नहीं हुआ है

Share This Article
उत्कृष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शिता और ईमानदारी - पत्रकारिता की पहचान है k k sagar....✍️....