संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति, मनरेगा, अमेरिकी शुल्क (टैरिफ), डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट, वायु प्रदूषण समेत कई जनहित के मुद्दों को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है।
इससे पहले सरकार ने मंगलवार को बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विभिन्न दलों ने अपने-अपने मुद्दे सामने रखे। हालांकि कांग्रेस ने बैठक में सरकार के रवैये पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अब तक कोई विधायी एजेंडा सामने नहीं रखा गया है।
📌 सरकार बोली- एजेंडा बाद में होगा जारी
सरकार का कहना है कि एजेंडा बाद में साझा किया जाएगा, क्योंकि सत्र का पहला भाग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और केंद्रीय बजट पर चर्चा पर केंद्रित रहेगा।
⚡ कांग्रेस का आरोप- संविधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही सरकार
राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार संविधान से मिले अधिकारों को खत्म कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष विदेश नीति पर भी सवाल उठाएगा।
तिवारी ने कहा,
“हमारी विदेश नीति कहां पहुंच गई है? कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है।”
💰 रुपये की गिरावट और अमेरिकी टैरिफ पर भी चर्चा
कांग्रेस नेता ने आर्थिक नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है और रूसी तेल खरीद का मुद्दा भी गंभीर है।
🌫️ वायु प्रदूषण और दूषित पानी से मौतों का मुद्दा
प्रमोद तिवारी ने कहा कि दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण का भयानक रूप देखने को मिला है, जिसे विपक्ष सत्र में उठाएगा।
इसके अलावा इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा भी संसद में उठाने की बात कही गई।
🏗️ मनरेगा पर विपक्ष का बड़ा हमला
कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर सरकार पर आरोप लगाया कि इस योजना में बदलाव कर महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश की गई है और ग्रामीण रोजगार को खत्म किया जा रहा है।
कांग्रेस सांसद कोडिकुनिल सुरेश ने मांग की कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बहाल किया जाए।
अन्य दलों ने भी रखे अपने मुद्दे
🔹 टीडीपी सांसद लावू श्रीकृष्ण देवरायालू
उन्होंने भारत द्वारा किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौतों पर चर्चा की मांग की और अमरावती को हैदराबाद की तर्ज पर “कानूनी दर्जा” देने की बात कही।
🔹 बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ओडिशा में किसानों की परेशानी और बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी।
🔍 विपक्ष उठाएगा ये बड़े मुद्दे
मनरेगा में बदलाव
विदेश नीति पर सवाल
अमेरिकी टैरिफ और आर्थिक दबाव
रुपये की गिरावट
वायु प्रदूषण
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा
बेरोजगारी और वोट चोरी के आरोप
