रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कैबिनेट के मंत्रीगण व संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रभारी कैबिनेट सचिव प्रशांत कुमार ने प्रेस को जानकारी दी।
मुख्य प्रस्तावों पर एक नजर:
- नगरपालिका संवेदक नियमावली में संशोधन:
संवेदकों के लिए अब झारखंड का जीएसटी सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। - नल जल योजना में संशोधन को मंजूरी:
पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता व क्रियान्वयन को लेकर सुधारात्मक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। - जेएसएमडीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति:
सचिव (खान) को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDC) का अध्यक्ष नामित किया गया। - खनिज अधिनियम की धाराओं से जुड़ी शक्तियां हस्तांतरित:
खान खनिज विकास अधिनियम की कुछ धाराएं अब संबंधित पदाधिकारियों को सौंपी गई हैं। - गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना को मिली मंजूरी:
योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन को कैबिनेट की स्वीकृति। - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में बड़ा बदलाव:
36 नए पदों का सृजन हुआ है। इससे अनुमानित 24 करोड़ रुपये की बचत राज्य सरकार को संभावित है। - कारागार चिकित्सकों के पदों का हस्तांतरण:
राज्य सरकार द्वारा सृजित जेल चिकित्सकों के पद अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन होंगे। - गीग वर्कर नीति को मंजूरी:
गीग वर्करों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। जल्द ही इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। - इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए स्टाफ सृजन:
बोकारो और गोड्डा में नव-निर्मित इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए कुल 81 पद (शिक्षक व शिक्षकेत्तर) सृजित किए गए। - कन्या मध्य विद्यालय की शिक्षिकाओं की बहाली:
न्यायालय के आदेश के आलोक में 35 सहायक शिक्षिकाओं की पुनर्बहाली को स्वीकृति दी गई। - चिकित्सा पदों का हस्तांतरण:
सृजित चिकित्सकीय पदों को अब स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। - विभिन्न विभागों में सुधारात्मक निर्णय:
कैबिनेट ने राज्य के प्रशासनिक व विकासात्मक कार्यों को गति देने हेतु अन्य विभागीय सुधार प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
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