नई दिल्ली/इंफाल: केंद्र सरकार ने गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। उल्लेखनीय है कि मणिपुर पिछले 21 महीनों से जातीय हिंसा की चपेट में रहा है, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने यह निष्कर्ष निकाला कि मणिपुर में संवैधानिक प्रावधानों के तहत शासन चलाना संभव नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का इस्तीफा और राजनीतिक संकट
मणिपुर में जारी अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। यह इस्तीफा ऐसे समय आया जब अगले दिन विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला था। उनके इस्तीफे के बाद बजट सत्र को रद्द कर दिया गया। बीरेन सिंह ने अपने त्यागपत्र में लिखा, “मणिपुर के लोगों की सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात रही है। मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, जिसने समय पर निर्णय लिए और राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा की।”
ऑडियो टेप विवाद और सुप्रीम कोर्ट की जांच
बीरेन सिंह के इस्तीफे से पहले एक कथित ऑडियो टेप सामने आया था, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई थी। इस टेप में उन्हें हिंसा के दौरान हथियार लूटने की अनुमति देने की बात कहते हुए सुना गया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑडियो की फोरेंसिक जांच का निर्देश दिया था।
भाजपा में गतिरोध जारी, समाधान की तलाश में बैठकें
मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा के कारण राजनीतिक अनिश्चितता गहराती जा रही है। भाजपा के पूर्वोत्तर मामलों के प्रभारी संबित पात्रा ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पार्टी विधायकों और राज्यपाल से कई दौर की चर्चा की है। हालांकि, अभी तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकल पाया है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व जल्द ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय ले सकता है।
मणिपुर में स्थिति को सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार के अगले कदमों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
