नई दिल्ली। देश में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शियल LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) कोटा दिया जाएगा। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और आपूर्ति बाधित होने के कारण देश में कमर्शियल LPG की उपलब्धता प्रभावित हुई है। कई जगहों से सिलेंडर की कमी की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिससे व्यवसायों पर सीधा असर पड़ रहा था।
इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अतिरिक्त आवंटन का फैसला लिया है। साथ ही, भविष्य में गैस संकट से बचने के लिए PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सके।
सरकार ने माना है कि मौजूदा स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं है, लेकिन सप्लाई सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त कोटा लागू होने के बाद बाजार में गैस की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है।
इस फैसले से खासतौर पर छोटे और मध्यम व्यवसायों को राहत मिलेगी, जबकि आम घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका असर सीमित रहने की उम्मीद है।
