झाझा से बटिया और लक्ष्मीपुर से नवादा तक रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति पर केंद्र सरकार की मंजूरी : जल्द शुरू होगा कार्य

अब झाझा रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि झाझा जल्द ही झाझा जंक्शन के नाम से जान जाएगा। वर्षो पुरानी झाझा से बटिया के लिए लंबित परियोजना को अब जल्द ही अमलीजामा पहनाने कि प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जमुई जिले के लंबित दो रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति पर अंतिम मुहर लगा दी है।

झाझा सहित जमुई जिले के विकास की गति बढ़ेगी

इसी के साथ अब इस क्षेत्र के लोग जल्द ही रेलवे की सुविधा का आनंद उठा पाएंगे। जबकि इस रेल परियोजना के पूरा होने से झाझा सहित जमुई जिले के विकास की गति काफी बढ़ जाएगी। आवागमन और एक दूसरे क्षेत्र से जुड़े रहने से कई मायने में विकास को नया आयाम मिल सकेगा।

झाझा से बटिया को रेल लाइन से जोड़ने के लिए 496 करोड़ का जल्द ही होगा आवंटन

जानकारी के अनुसार झाझा से बटिया को रेल लाइन से जोड़ने का वर्षो पुराना और लंबित परियोजना जल्द ही जमीनी स्तर पर साकार होने जा रहा है। इस 20 किलोमीटर लंबे रेल लाइन के निर्माण के लिए भी केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान किया है। इसके लिए 496 करोड़ का आवंटन जल्द ही होगा। इस पूरे परियोजना के लिए फंड की व्यवस्था रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना की मॉनिटरिंग और शीघ्र क्रियान्वयन के लिए भी ठोस कदम उठाया जाएगा। इन दोनों रेल लाइन के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण और संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ही जल्द लिया जाएगा।

जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा पूरा जिला रेल से जुड़ने पर होगा समुचित विकास

इस बाबत सांसद अरुण भारती ने बताया कि इन दोनों रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाने को लेकर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सह जमुई के पूर्व सांसद चिराग पासवान काफी लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि अब जिले का अधिकांश हिस्सा नहीं, बल्कि पूरा जिला ही रेल से जुड़ जाएगा। सभी क्षेत्र के लोग ट्रेन के माध्यम से पूरे देश के अलग-अलग क्षेत्र की यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा अपने व्यापार और आर्थिक विकास में भी समुचित तरीके से वृद्धि कर सकेंगे।

137 किलोमीटर लंबी रेल लाइन से जिले के लक्ष्मीपुर, बरहट, सिकंदरा और अलीगंज की होगी कनेक्टिविटी

उन्होंने बताया कि लक्ष्मीपुर से लेकर नवादा तक 137 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। जिसमें कुल 3120 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस रेल लाइन के माध्यम से जिले के लक्ष्मीपुर, बरहट, सिकंदरा और अलीगंज के लोग रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे।

2002 में  दिवंगत पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दिग्विजय ने केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी मांग

गौरतलब है कि इस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए दिवंगत पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह ने 2002 में केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखा था। वहीं लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल में वर्ष 2008 में सर्वेक्षण का कार्य शुरू भी हुआ था। लेकिन इस परीयोजना को सही तरीके से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अबतक अधर में लटकी हुई थी।

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