सीएम उमर अब्दुल्ला की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात: जम्मू-कश्मीर के विकास और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा

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डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: जम्मू-कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस बैठक में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा एवं विकासात्मक परिदृश्य पर चर्चा की और प्रदेश कैबिनेट द्वारा जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा पुनर्बहाल करने से संबंधित प्रस्ताव से भी गृह मंत्री को अवगत कराया। उमर अब्दुल्ला आज यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं।

दिल्ली दौरे का महत्व

उमर अब्दुल्ला का यह पहला दिल्ली दौरा है, जब उन्होंने केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर की पहली निर्वाचित सरकार की कमान संभाली है। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी यह पहली मुलाकात लगभग 30 मिनट तक चली। उमर अब्दुल्ला ने बुधवार दोपहर श्रीनगर से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।

केंद्र से सहयोग की अपील

हालांकि, उमर अब्दुल्ला ने इस मुलाकात के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके करीबियों ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री के समक्ष जम्मू-कश्मीर में विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से नियमित धन प्रवाह का आग्रह किया। उन्होंने सर्दियों के दौरान कश्मीर घाटी में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने में भी सहयोग मांगा। इसके साथ ही, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली के संबंध में प्रदेश कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर चर्चा की।

सुरक्षा और विकास के मुद्दे

उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर-बनिहाल-कटरा-जम्मू-दिल्ली रेल संपर्क को जल्द बहाल करने और जैड मोड़ सुरंग परियोजना के उद्घाटन से संबंधित मुद्दों को भी गृह मंत्री के संज्ञान में लाया। बैठक के बाद, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह केवल एक शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें राज्य के दर्जे पर भी चर्चा हुई।

हालात और आगे की संभावनाएं

उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हाल ही में गांदरबल के गगनगीर क्षेत्र में एक आतंकवादी हमले में डॉक्टर समेत सात लोगों की जान चली गई थी। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पुलिस और आंतरिक सुरक्षा का विषय गृह मंत्रालय के अधीन है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में नेकां-कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया और सरकार के गठन के बाद पहली मंत्रिमंडल बैठक में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया गया था, जिस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मुहर लगाई है।

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