मिरर मीडिया : झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने सोमवार को सूचना के अधिकार के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से स्वीकृत प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों में पिछले 5 वर्षों में कितने अनुदान राशि देने की जानकारी मांगी है।
इस सन्दर्भ में इरफान खान ने आरोप लगाया है कि ये स्वीकृत विद्यालय एवं महाविद्यालय सिर्फ कागजी पर चल रहे हैं और ये कागज दिखाकर ही लगभग प्रति महाविद्यालय 30 से 40 लाख की अनुदान राशि प्रतिवर्ष दी जा रही है जबकि कुछ ऐसे महाविद्यालय भी है जहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं शिक्षक और कर्मचारी कहीं और हैं पर वहां सिर्फ कागज दिखाकर उनके नाम पर अनुदान की राशि ली जा रही है।
अतः यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि धनबाद जिले में शिक्षा के नाम पर परिस्वीकृत प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों में करोड़ों रुपया की अनुदान राशि का प्रतिवर्ष बंदरबांट हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनकी जांच जिला उपायुक्त धनबाद से कराने हेतु भी आवेदन दिया जाएगा उसके उपरांत एसीबी से भी इसकी जांच कराने की मांग की जाएगी अगर इसकी जांच होती है तो सरकारी करोड़ों रुपया की राशि की बंदरबांट का घोटाला उजागर हो जाएगा।
