नई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सत्ता से बाहर होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने उनके सरकारी आवास 6 फ्लैगस्टाफ रोड के नवीनीकरण में हुए खर्च की गहन जांच के आदेश दिए हैं।
सीवीसी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिया है कि वह इन आरोपों की जांच करे कि क्या इस बंगले के निर्माण में भवन निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया है। बताया जा रहा है कि यह बंगला 40,000 वर्ग गज (8 एकड़) में फैला हुआ है और इसे अत्यधिक भव्य बनाया गया है।
भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस संबंध में सीवीसी में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास के विस्तार में नियमों की अनदेखी की और कई सरकारी संपत्तियों को मिलाकर इसे निर्मित किया। शिकायत में उल्लेख किया गया कि राजपुर रोड स्थित प्लॉट नंबर 45 और 47, जहां पहले टाइप-V श्रेणी के फ्लैटों में वरिष्ठ अधिकारी और न्यायाधीश रहते थे, और फ्लैगस्टाफ रोड स्थित दो अन्य बंगले (8-ए और 8-बी) को जोड़कर यह नया आवास बनाया गया। यह निर्माण ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) के नियमों का उल्लंघन करता है।
सीवीसी ने 16 अक्टूबर 2024 को इस मामले में जांच के लिए शिकायत दर्ज की और नवंबर 2024 में इसे विस्तृत जांच के लिए सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दिया। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने 21 अक्टूबर को सीवीसी को दी अपनी औपचारिक शिकायत में आरोप लगाया कि इस बंगले के नवीनीकरण और साज-सज्जा पर अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं।
गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि करदाताओं की भारी भरकम राशि इस सरकारी बंगले को अत्यधिक भव्य बनाने में खर्च की गई है। उन्होंने इसे एक गंभीर भ्रष्टाचार का मामला बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की।
5 नवंबर को सीवीसी ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए कार्रवाई शुरू की। इसके बाद 5 दिसंबर को सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) ने इस मामले पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सीवीसी को सौंप दी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
