डीडीसी ने की मनरेगा व आवास योजनाओं की समीक्षा, कई निर्देश

Manju
By Manju
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जमशेदपुर :उप विकास आयुक्त मनीष कुमार द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड समन्वयक, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता के साथ आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मनरेगा व आवास योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई। मनरेगा की समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2020-21 व पूर्व की योजनाओं को 13 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूरा करने का निदेश दिया गया। चाकुलिया, गुड़ाबान्दा, डुमरिया व पटमदा में मानव दिवस सृजन में 40 फीसदी उपलब्धि पर ज्यादा से ज्यादा योजनायें ग्राम पंयायतों में क्रियान्वित किये जाने का निर्देश देते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रति ग्राम 5 योजना जरूर लें। उन्होने कहा कि अपने ग्राम पंचायत में ही लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा की योजनायें काफी उपयोगी हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना अन्तर्गत 3100 एकड़ मे कार्य प्रारंभ किया गया है।

जिला में 182 वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान का निर्माण किया जाना है, जिसके विरूद्ध अबतक 166 का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं 121 मैदान में चेंजिंग रूम व शौचालय का भी निर्माण हो चुका है। उप विकास आयुक्त द्वारा लंबित योजनाओं को 17 जुलाई तक पूरा कराने का निदेश दिया गया। बहरागोड़ा, चाकुलिया, गोलमुरी सह जुगसलाई व पटमदा प्रखंड में खेल मैदान का निर्माण कार्य शत प्रतिशत पूरा हो गया है।

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-22 तक लंबित आवासों की समीक्षा की गयी। 233 आवास लंबित पाये गए, लंबित आवासों को 25 जुलाई तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2016-22 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अंतर्गत प्रखण्ड डुमरिया, बहरागोडा़ व चाकुलिया द्वारा विगत 22 दिनों में केवल 7 आवासों पूर्ण कराने पर नाराजगी व्यक्त की गई और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरिया, बहरागोडा़ व चाकुलिया को पंचायत सचिव, प्रखण्ड समन्वयक, स्वयं सेवक व अन्य संबंधित कर्मियों के साथ प्रतिदिन बैठक करने तथा लाभुकवार स्थल निरीक्षण करते हुए आवास पूर्णता में प्रगति लाने का निदेश दिया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य 370 के विरूद्ध अब तक 100 प्रतिशत स्वीकृति व प्रथम किस्त भुगतान नहीं होने पर उप विकास आयुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। वहीं 2 दिनों के अन्दर 100 प्रतिशत आवास स्वीकृति व प्रथम किस्त भुगतान करने का निदेश सभी प्रखण्डों को दिया गया।

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