Delhi-शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राहत देते हुए, 17 महीने के बाद सिसोदिया को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि हम ED की प्रारंभिक आपत्ति को मानने के इच्छुक नहीं कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं।
SC ने इससे पहले सुनवाई के दौरान सिसोदिया को पहले निचली अदालत फिर हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आने का निर्देश दिया था। वहीं SC के निर्देशों का पलन करते हुए उन्होंने दोनों अदालतों (निचली आदालत और हाईकोर्ट) में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उनकों वहां से कोई राहत नहीं मिली इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वानाथन की पीछ ने सिसोदिया को 17 महीने के बाद जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को निचले कोर्ट और हाईकोर्ट जाने का आदेश दिए हुए 6 से 8 महीने बीत गए हैं, लेकिन उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए एससी ने कहा कि देरी के आधार पर जमनात की बात हमने पिछले साल अक्टूबर के आदेश में कही थी। लोकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इसे आधार मानते हुए जमानत दी जा रही है।
ट्रायल में देरी लोअर कोर्ट विचार करेगी
जमानत देते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की जड़े समाज से जुड़ी हुईं है, इसलिए वह कहीं भाग तो नहीं सकते हैं। इस मामले में सारे सबूत जमा किए जा चुके हैं इसलिए इसमें छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने यह विरोध किया कि ट्रायल में देरी की वजह खुद सिसोदिया हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगर सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा जाता है तो ये न्याय का मखौल उड़ाना होगा। निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रॉयल को अनदेखा दिया और मेरिट के आधार पर जमानत रद्द नहीं की थी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले में 13 और ईडी मामले में निचली अदालत में 14 अर्जियां दाखिल की थीं, लेकिन इसपर जल्दी से ट्रायल शुरू नहीं हो सका। और अब उन्हें जमानत मिल गई।
