ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस मांग को उठा रही है। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर और केंद्र सरकार द्वारा अचानक सीजफायर करने फैसले पर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है। संजय सिंह के पत्र में प्रधानमंत्री द्वारा बार-बार देश से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं से अनुपस्थित रहने और भारत की संप्रभुता व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम निर्णयों में पारदर्शिता की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है।
संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि मैं एक चिंतित सांसद और भारत की जनता की आवाज के रूप में आपको यह पत्र लिख रहा हूं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर स्पष्टता, नेतृत्व और पारदर्शिता चाहती है। पहलगाम की दुखद घटना के बाद भारतीय सेना ने त्वरित और सराहनीय कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत सीमा पार आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। यह राष्ट्रीय एकता और सैन्य दृढ़ता का क्षण था।
पीएम के उपस्थित नहीं रहने से निराशा
आप सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि सरकार ने ऑपरेशन के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी देने के लिए दो सर्वदलीय बैठक की, लेकिन सर्वदलीय बैठक में हर बार प्रधानमंत्री गैरहाजिर रहे हैं। बैठक में पीएम के उपस्थित न रहने की वजह से सभी को निराशा हुई।उनकी अनुपस्थिति को सभी दलों और इससे भी ज्यादा देश की जनता इस महत्वपूर्ण समय में अपने नेता से मजबूत और एकजुट उपस्थिति की उम्मीद करती थी। बैठक में पीएम के उपस्थित नहीं रहने की वजह से सभी को निराशा हुई।
विदेशी दबाव में अचानक सीजफायर का ऐलान
जब ऑपरेशन सिंदूर तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय सेना को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) वापस लेने की मजबूत स्थिति में देखा जा रहा था, तब अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक ट्वीट से सीजफायर की खबर आई। ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों को व्यापार नहीं करने की धमकी दी, जिसके बाद सीजफायर हुआ।
पीएमओ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया
अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर को लेकर आए कई सार्वजनिक बयानों और ट्वीट्स के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई खंडन या स्पष्टीकरण नहीं आया। इस चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए हैं और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जनता का भरोसा खत्म हुआ है।
