दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बार का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल की तुलना में 31.5% अधिक है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट की बड़ी घोषणाएं
1. स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता
- दिल्ली के नागरिकों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
- ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मातृत्व वंदन योजना के लिए 210 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
2. आधारभूत संरचना पर बड़ा निवेश
- राजधानी में सड़क, परिवहन और NCR से कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट।
- पुलों के निर्माण और रखरखाव के लिए 3843 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनियों (JJ कॉलोनी) के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित।
- प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
3. महिला सुरक्षा को प्राथमिकता
- महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 50,000 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।
- 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जिनके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित।
4. जल प्रबंधन और स्वच्छ पानी की सुविधा
- दिल्ली को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट।
- पानी चोरी रोकने के लिए इंटेलिजेंट मीटर लगाए जाएंगे।
- टैंकर घोटाले को रोकने के लिए GPS सिस्टम और कमांड सेंटर बनाया जाएगा।
- STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- हरियाणा की मुनक नहर से पानी पाइपलाइन के माध्यम से लाने के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन।
5. शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार
- 100 स्कूलों में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर भाषा लैब बनाई जाएंगी, जिनके लिए 21 करोड़ रुपये का बजट।
- 175 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित होंगी।
- स्मार्ट क्लास के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय।
- 10वीं पास 1200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे।
- नरेला में एजुकेशन हब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित।
6. औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ावा
- दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउस नीति लाएगी।
- सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा।
- औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ा निवेश किया जाएगा।
- व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा।
- हर दो साल में दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाएगी।
7. पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में बढ़ोतरी
- दिल्ली सरकार ने पूंजीगत व्यय को लगभग दोगुना कर दिया है।
- पिछले वर्ष 15,000 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 28,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
दिल्ली बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और आधारभूत संरचना पर खास ध्यान दिया है। इस बजट से दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
