धनबाद के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने आज अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें टुंडी, पूर्वी टुंडी, राजगंज, निचितपुर, भेलाटांड़, गोविंदपुर, बाघमारा समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं।
पूर्वी टुंडी के शंकरडीह गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 7 एकड़ 94 डिसमिल सरकारी गोचर भूमि है, जिसमें से लगभग 35 से 40 डिसमिल जमीन को पहले अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। वहां सरकारी भूमि का बोर्ड भी लगा है, फिर भी शेष जमीन की खरीद-बिक्री जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पर रोक लगाने का प्रयास करने पर उन्हें दबंगों से धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने शेष जमीन को भी अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की।
पूर्वी टुंडी के एक अन्य व्यक्ति ने शिकायत की कि उनकी मकान सह दुकान की जमीन का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग-419 के लिए किया जा रहा है। इसमें उनकी 2 डिसमिल रैयती जमीन बची है, लेकिन पंजी-2 में जमीन का रकबा 0 दर्शाया जा रहा है। सुधार के लिए 21 मार्च 2025 और 24 जुलाई 2025 को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन देने के बावजूद अब तक संशोधन नहीं हुआ है।
इसके अलावा जनता दरबार में बाघमारा के खोनाठी में पीसीसी सड़क निर्माण, अबुआ आवास की द्वितीय किस्त का भुगतान, दबंगों द्वारा निजी जमीन पर मकान निर्माण में बाधा, गलत कुर्सीनामा बनाकर मुआवजा लेने, एनएच-2 चौड़ीकरण के तहत तोपचांची में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न मिलने, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन का प्रमाण पत्र होने के बावजूद बीसीसीएल में नियोजन न देने जैसी कई शिकायतें सामने आईं।
उपायुक्त ने सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनता दरबार में जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी नियाज अहमद भी उपस्थित थे।
