झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक मामला लंबे समय से विवादों में बना हुआ है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित थी, जिसके लिए करीब साढ़े छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया के तहत 2231 सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था।
फिलहाल यह मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। सफल अभ्यर्थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, एसआईटी से जल्द जांच पूरी करने और उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।
इधर, सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने इसे खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया और जेएसएससी की ओर से बताया गया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इसी तरह के अन्य मामले भी खंडपीठ में लंबित हैं, जिनके साथ इस याचिका को टैग करने का निर्देश दिया गया है।
दूसरी ओर, सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में किसी भी तरह की अनियमितता के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि उनकी चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही है। वे जल्द से जल्द जांच पूरी कर परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं।
हालांकि, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीजीएल परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है और सरकार से जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।
